हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, १८ असोज : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल सुधारसम्बन्धी ४ वटा विषयमा निर्णयहरू गरेको छ। बोर्डको असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्तिका लागि आगामी पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि एआईमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणाली उपयोग गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ।
बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुने निर्णय गरेको हो। पुस १ गतेदेखि सम्पूर्ण बीमित परिवारले ’एचआइबी ई–पोर्टल’ मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक समेत गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।
’यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, केवाईसी अपडेट प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ बोर्डको निर्णय सुनाउँदै बोर्ड अध्यक्ष डा सुवास प्याकुरेलले भने।
उनका अनुसार बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत–प्रभावकारी र दिगो बनाउन बोर्डले ’रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण र भुक्तानी विधिसहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
यस्तै, कागजी प्रक्रिया र भुक्तानी ढिलाइलाई अन्त्य गर्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख र दाबी विवरणलाई मान्यता दिने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।
डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्नेसमेत बोर्डको योजना छ।
’इएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा एआई÷एमएल आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ,’ डा प्याकुरेलले भने।
दाबी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन बोर्डले पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा कस्टमाइज्ड आईसीडी–११ कोड ’आईएमईएस’ प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट रोगको निदान अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने र दाबी परीक्षण थप व्यवस्थित हुने विश्वास बोर्डले लिइएको छ।
Leave a Reply