महानगर र उपमहानगरका सामुदायिक अस्पतालले अनुदान नपाउने

हेल्थ टुडे
महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएका सामुदायिक अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अबदेखि अनुदान नपाउने भएका छन् । सामुदायीक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गाउँ केन्द्रीत गर्न मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिकाका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गरी मन्त्रालयले ग्रामिण क्षेत्रमा संचालित सामुदायीक अस्पतालहरुलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हो ।
अनुदान वितरण गर्दा सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायीक अस्पताललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारी अस्पतालमा नपाईने सेवा दिएका सामुदायीक अस्पतालहरु पनि अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
अनुदान दिँदा अस्पताल रहेको ठाँउ, अस्पतालबाट निशुल्क दिईने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्क, अस्पतालको अनुभव, मानवीय श्रोत लगायतलाई हेरेर दिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताए ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार अवदेखि कम्तीमा १५ शैया रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिईने छ ।
मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्धेश्य नभएका अस्पतालहरुलाई सामुदायीक अस्पताल अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले झण्डै पाँच सय ओटा सामुदायीक अस्पतालहरु रहेका छन् ।
अनुदान रकम पाउनका लागि निर्देशिकामा केही कडा मापदण्डहरुको व्यवस्था गरिएकाले अवदेखि सामुदायीक अस्पतालका नाममा करोडौ रुपैयाको दुरुपयोग पनि नियन्त्रण हुने भएको छ ।
अहिले सम्म बर्षेनी झण्डै ५० करोड रुपैया हचुवाका भरमा वितरण हुदै आएकोमा अव भने मापदण्ड अनुसार मात्रै वितरण गरिने भएकाले दुरुपयोग नियन्त्रण हुने भएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट ठोस कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने, अन्य आम्दानीको श्रोत खुलाउनु पर्ने, सरकारी कुनै अनुदान नपाएको हुनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
अहिले सम्म एकमुष्ट दिने गरिएकोमा अवदेखि अनुदान दिदा दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर सवै काम सकिएपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम दिने मापदण्ड बनाइएको पौडेलले जानकारी दिए ।