सरकार र चिकित्सकको गैरजिम्मेवारीपनले सरकारी अस्पताल लथालिङ्ग, विरामी मारमा

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,३० चैतः कर्मचारी समायोजनको विरोधमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सक र सरकारबीच अनौपचारिक छलफल भएपनि दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । यसको प्रत्यक्ष मार बिरामीलाई परेको छ ।

सरकारले आठ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक सेवामा नफर्किएसम्म उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुन नसक्ने अडान राखेको छ भने आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले पूर्वसहमति अनुसार समायोजन सूची नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने अडान कायमै राखेका छन् ।

सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर परिचालन गरिनुपर्ने चिकित्सकको मागमा मन्त्रालयले कर्मचारी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ गए पनि बढुवामा समस्या नहुने र अध्ययन–अध्यापनमा संघ बराबर अधिकार दिएको सरकारको जिकिर छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकको सरुवा समस्या प्रादेशिक निजामती ऐनले सम्बोधन गर्ने सरकारको तर्क छ ।

तर, विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा उसले प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप, योग्यताअनुसार हुनुपर्नेमा पदस्थापन गर्दा त्यसो नभएकोप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति छ ।  सरकार र चिकित्सकहरुको यो जुँगाको लडाईले बरिब तीन लाख विपन्न नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । दुर्गमदेखि आएका बिरामी अस्पताल ठप्प हुँदा सेवाविहीन भएका छन् ।

यसैबीच, कर्मचारी समायोजनका विषयमा असहमति राख्दै आएका चिकित्सक र सरकारबीचको वार्ता बिना निस्कर्ष टुङ्गिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा शुक्रबार दिनभर भएको वार्ता उपलब्धिपूर्ण भएन् । बुधबार र बिहीबार मध्यरातसम्म अनौपचारीक छलफल गरेको सरकारले शुक्रबारको औपचारिक छलफलमा निस्कर्ष निकाल्न सकेन ।

वार्तामा सहभागि नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले वार्ता पुनः शनिबार हुने जानकारी दिए । सरकारसमक्ष वार्ताको नेतृत्व नेपाल चिकित्सक संघले गरेको छ ।