हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, १५ साउन : डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच गत हप्ता धनगढीमा भएको सहमतिप्रति निजी मेडिकल कलेजहरूले विरोध जनाएका छन् । केसीसंगको सहमती पालना गर्न बाध्य बनाए उनीहरुले एमडी÷एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी स्टाइपेन्ड वितरण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संस्थाका अनुसार सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ संशोधन वा खारेज नभएसम्म रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक स्टाइपेन्ड उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् । एसोसिएसनले सरकार र डा. केसीबीच निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या नबढाउने विषयमा भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ र ४ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संस्थाको दाबीअनुसार सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमतिविपरीत पछिल्लो सम्झौता गरिएको छ । एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या चरणबद्ध रूपमा वृद्धि गर्ने मौखिक सहमतिका आधारमा गत वर्ष एमडी÷एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकको मासिक स्टाइपेन्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पु¥याइएको स्मरण गराएको छ । स्टाइपेन्ड वृद्धि गर्दा थप आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको संस्थाको दाबी छ । तर पछिल्लो सहमतिले त्यही समझदारीलाई उल्ट्याएको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
Leave a Reply