स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले औषधि आयात सम्बन्धि गरेका पछिल्ला निर्णय र औषधि आयातकर्ताहरुलाई लगाएको आक्षेपका विरुद्घ नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले जेठ ८ गतेदेखि अत्यावश्यक औषधिको आयात ठप्प पार्ने बताएका छन् । मन्त्री थापाले आयातकर्ताहरुले औषधिमा २२ सय प्रतिसतसम्म मुनाफा लिइरहेको भन्ने भ्रमक र आधारहिन तथ्यांक आफ्नो निजी समाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भन्दै औषधि आयातकर्ताहरुले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि त्यसको विरोध जनाएका हुन् ।
मन्त्री थापाले बैसाख २६ गते आफ्नो निजी वेभ पेजमा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव अनुरुप स्वदेशी औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना पारित भइ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको र आयात हुने कतिपय औषधिमा ४०० प्रतिसत देखि २२०० प्रतिसतसम्म मुनाफा नियन्त्रणका समस्या समाधान मन्त्रिपरिषदमा पेश भई यसलाई नियमन गर्न समिति गठन भएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । औषधिको मुल्य तोकेर जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि आयातकर्ताहरुलाई आधारहिन आक्षेप लगाएर ३५ प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेकोले बाध्य भएर अत्यावश्यक औषधि आयात बन्द गर्नेसम्मका विरोधको कार्यक्रम गर्नु परेको संघका अध्यक्ष अन्जन पुडासैनीले बताए । आफुहरुले सरकारले तोकेकै मापदण्डमा सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि आयात गर्दैआइरहेको दाबी गर्दै आयात गरिने औषधिमा २२ सय प्रतिसत मुनाफा हुने तथ्यहिन भनाई पुष्टि गर्न मन्त्री थापालाई उनले चुनौति दिए । पुडासैनीले भने, ‘ आफु सेलिब्रेटी हुनका लागि आधारहिन र हल्का कुरा गरेर सेवामुखी व्यवसायलाई आक्षेप लगाउने अधिकार मन्त्रीलाई छैन । कुन औषधिमा २२ सय प्रतिसत नाफा हुन्छ प्रष्ट पार्नु पर्छ । ’ कच्चा पदार्थदेखि औषधि प्याकिङ गर्ने बट्टासम्म विदेशबाट आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्ने स्वदेशी औषधि उद्योगको भन्दा आफुहरुले गुणस्तरीय औषधि कम मुल्यमा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा आफुहरुलाई बदनाम गरेर केही व्यापारीको हितमा मन्त्री थापाले काम गरेको उनले दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव पवन आचार्यले सरकार परिवर्तन हुने बेलामा मन्त्री थापाले केही स्वदेशी औषधि उद्योगीहरुको चंगुलामा फसेर हतारमा मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर ३५ प्रकारका औषधि आयातमा निषेध लगाउन खोजेर जनतामाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘ विश्व व्यपार संगठनको सदस्य भएको हैसियतले समेत गुणस्तरीय औषधिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा रोक लगाउन पाइदैन् । सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि पाउनु जनताको अधिकार हो । ’ मन्त्री थापालाई म्यादी मन्त्रीको संज्ञा दिदै आचार्यले सरकार परिवर्तन हुने संघारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जाने भन्दै हतारमा यस्तो निर्णय गराउनु गैरकानूनी भएको आचार्यले बताए । नेपाली कम्पनीहरुले स्वदेशमा खपत हुने कुल औषधिको ४० प्रतिसत हिस्सा उत्पादन गर्ने दाबी गर्ने गरेका भए पनि अत्यावश्यक औषधि ( इन्जेक्टेबल ड्रग ) विदेशबाटै आयात भइरहेको अवस्था छ । अत्यावश्यक औषधि आयात बन्द भएपछि औषधि अभावका कारण गम्भिर प्रकारका विरामीको उपचारमा पर्ने समस्याको जिम्मा मन्त्री थापाले लिनु पर्ने संघका उपाध्यक्ष शम्भु कार्कीले बताए । संघले विरोध स्वरुप बैसाख २९ गते औषधि व्यवस्था विभागमा मुखमा कालोपट्टी बाधेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ २ गते धर्ना दिने, जेठ ७ गते बिलिङ बन्द गर्ने र माग पुरा नभए ८ गते आयात ठप्प पार्ने जनाएको छ ।
Leave a Reply