डा. रुना झा
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरुका लागि स्पष्ट निर्देशिका बन्नु पर्छ भन्नेमा कसैको दुइ मत थिएन । ३ वर्ष पहिलेदेखि नै डा. गिता शाक्य निर्देशक भएका बेला देखि नै यसका बिषयमा गृहकार्य सुरु भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको समेत संलग्नतामा थुप्रै पटक सरोकारवालाहरुसंग छलफल भएर निर्देशिकाको खाका तयार पारिएको हो । पछि त्यसमा व्यापाक छलफल र आएका सुझाउका आधारमा नयाँ निर्देशिका जारी भएको छ । यो निर्देशिकाले प्रयोगशाला सम्बन्धि थुप्रै समस्या समाधान गरेको छ ।
अहिलेसम्म १८ महिने ल्याव असिस्टेन्टका भरमा ल्याव चलेका थिए । तर अहिले अवस्था केही फेरिएको छ । प्याथोलोजीमा स्नातकोत्तर मात्र नभएर विद्यावारिधी गरेका जनशक्ति पनि देशमा उपलब्ध छन । प्याथोलोजीलाई कुनै पनि रोगको उपचारका लागि मेरुदण्ड भनिन्छ । कुनै पनि रोगको उपचारमा ७० प्रतिसत प्याथोलोजीले भूमिका खेल्छ । पहिले प्याथोलोजिस्ट र विशेषज्ञ कम थिए । त्यति बेला ल्याव असिस्टेन्ट र ल्याव टेक्निसियनले टेवा दिएका थिए । तर अहिले नयाँ निर्देशिकाले नयाँ र पुराना काम गरेका दुबैलाई समेटनु आवश्यक थियो । हामीले समेट्यौ पनि । निर्देशिका आए पछि पहिले देखि काम गरिरहेकाहरुले आफुले गरिरहेको काम खोसिएको जस्तो महसुस गरेका छन । त्यो होइन । हामीले निर्देशिका बनाउदा प्याथोलोजी पेसामा लागेकाहरुलाई भन्दा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बनाएका हौ । यो निर्देशिका बनाउने बेला व्यवासायीले आफु अनुकुल बनाउने प्रयास नगरेका होइनन ।
तर हामीले यसमा उपभोक्तालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्यौ । लामो समयसम्म मन्त्रालयमा थन्किएर बस्यो । गगन थापा मन्त्री भएर आए पछि यसमा चासो देखाएपछि अगाडि बढ्यो । कानूनका विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुलाई राखेर काम अगाडि बढायौ । कमिटिीले मस्यौदा बनायो । अनि लामो प्रयास पछि दुई महिना पहिले निर्देशिका ल्यायौ । यो मन्त्रीस्तरबाट स्वकृत भएको हो । यसमा भएका कमिकमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ । निर्देशिका आयो भनेर साथीहरु खुशी त छन तर अर्कोतिर बेखुशी नि छन । पहिले देखि नै ल्यावको हर्ताकर्ता भएर गरिरहेका जाच अब कटौती हुने भए भनेर निरास पनि भएका छन । तर कसैले पनि निरास हुनु पर्ने अवस्था छैन । गुणस्तरीय जाच देशभित्रै हुने अवस्था सिर्जन ागर्नका लागि निर्देशिका बनेको हो । स्वदेशभित्रै गुणस्तरीय जाच हुन्छ भने सबैले खुशी हुनु पर्छ । सरकारी र निजी अस्पताल हेरेर निर्देशिका बनाएका छौ । ६५ पेजको निर्देशिकाका २।३ वटा पेजमा साथीहरुको असन्तुष्टी छ ।
ती मध्येको एक हो, ल्याव रिपोर्टका कस्ले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने । रिपोर्टका हस्ताक्षरको ठूलो महत्व हुन्छ । किनकी जाचको विश्वसनियताका लागि हस्ताक्षर गर्नेले नै सबै जिम्मा लिनु पर्छ । विदेशतिर पनि अन्तिम ल्याव रिपोर्टमा प्याथोलोजिस्टले नै हस्ताक्षर गर्ने चलन छ । पहिले प्याथोलोजिस्ट नभएका बेला ल्याव टेक्निसियन र असिस्टेन्टले नै गर्थे । पहिले गर्ने गरेका थिए अब पनि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हुदैन । मलाई सुन्यदेखि नौसम्मका अंक आउछन भन्दैमा सबै गणितको हिसाप आउछ भन्न मिल्दन भने झै हो यो । हो, ल्याव टेक्नोलोजिस्ट, असिस्टेन्ट विना ल्यावको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । उहाँहरुको कामको अवमूल्यन गरिएको छैन । उहाँहरुको काम सकिए पछि बल्ल प्याथोलोजिस्टको काम सुरु हुन्छ । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले ल्याव टेक्निसियनले हस्ताक्षर गर्न पाउनु पर्छ भन्ने लेखेको छ भनेर साथीहरु तर्क गर्न आउछन । परिषद्को काम त्यो होइन जस्तो लाग्छ । के बिषयबस्तु पढाउने ? भन्ने पो हो त । प्याथोलोजिस्टले जे पनि गर्न पाउने हामीले नपाउने भन्दै छन । प्याथोलोजिस्टको काम हामीले गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा सुहाएन । प्रयोगशालाको बर्गिाकरण गरेका छौ । इ लेवलको प्रयोगशालाको रिपोर्टमा ल्याव असिस्टेन्टले नै रिपोर्टमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार छ । नया निर्देशिकाले कामको बिभाजन गरेको छ । पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेका केही टेस्ट घटेका छन ।
निर्देशिकाले प्रयोगशालालाई वर्गिकरण गरिदिएको छ । यसले उपभोक्तालाई म कुन किसिमको प्रयोगशालामा जाच गराउदै छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । प्रयोगशालाको गुणस्तर पनि थाहा हुने भयो । प्रयोगशालाका सिमा पनि थाहा हुने भयो । निर्देशिकाले प्रयोगशाला र यसले गर्ने परिक्षणको गुणस्तरमा पनि सुधार हुने छ । किनकी अब विना लाइसेन्स कुनै पनि किसिमको प्रयोगशाला सञ्चालन हुने छैन । एक वर्ष भित्र सबै प्रयोगशाला दायराभित्र आइसक्ने छन । पहिले बिना दर्ता पनि थुप्रै चलेका थिए । अब त्यस्तो हुदैन ।
निर्देशिकाले सेम्पल आउटसोर्सिड रोक्ने छ । हाम्रो देशमा यो सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । यहाँका सानासाना फार्मेसी, क्लिनिकमा सेम्पल कलेक्सन गर्ने र तिनलाई परिक्षण गर्न भारत पठाउने । यसमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन । एकातिर चर्को शुल्क तिर्नु परेको अवस्था हट्ने छ भने अर्कोतिर गुणस्तर पनि विश्वसनिय हुनेछ । विदेशी ल्यावमा सेम्पल कलेक्सन गरेर पढाउदा कसरी त्यहाँ लगिन्छ ? कस्तो ल्यावमा परिक्षण गरिन्छ ? भन्ने कुराको कुनै ग्यारंटी हुदैनथियो । सेम्पल मलाईले आधा आधा गरौ भन्छन । यसले नेपालमा स्थापना भएका राम्रा ल्याव फस्टाउन सकेका थिएनन । अव त्यो अवस्था रहने छैनन । अब यहाँ गर्न नसकिने परिक्षण मात्र उपभोक्तालाई जानकारी गराएर मात्र विदेश पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
प्रयोगशालाको पूर्वाधार सुधारमा पनि निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । तोकिएको क्षेत्रफल नभए सानो अध्यारो कोठामा ल्याव खोल्ने प्रचलन अब बन्द भएको छ । किनकी भौतिक पूर्वाधार नभएका प्रयोगशालालाई लाइसेन्स दिइने छैन । झुक्याएर लाइसेन्स लिएका भए तिनको नविकरण गरिने छैन ।
ल्यावमा रहेको अर्को विक्रृति भनेको कमिसन हो । कमिसन दिने ल्यावको दर्ता नै खारेज गर्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा ७० प्रतिसतसम्म कमिसन दिने ल्याव पनि छन । तिनीहरुले कस्तो गुणस्तरीय रिपोर्ट दिन्छन होला अनुमान गर्नुस । तर अव त्यो सब चल्दैन । त्यसो गर्ने ल्यावमा ताला लगाउन सकिन्छ ।
डा. रुना झा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकूकी प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिस्ट हुन । )
Leave a Reply