स्वास्थ्य विमा गराउनेमा महिला बढी

सरकारले स्वास्थ्य विमा गत महिना संसदबाट पास गरेपछि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणको समेत चासो बढ्न थालेको छ । सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सदस्य बन्नेहरू क्रमिक रूपले बढिरहेका छन् । नयाँ अवधारणासहित आएको यो कार्यक्रमबारे प्रस्ट हुन नसक्दा सुरुआती दिन जनतामा अलमल देखिएको थियो । जनतालाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको यो अब ७५ वटै जिल्लामा लागु हुन लागेको छ ।

बिमा गराइसकेपछि कसरी उपचार पाइन्छ ? के के रोगको उपचार हुन्छ ? कसरी उपचार सेवा लिने ? बिमा गरेको सदस्यमध्ये कसैको स्वाभाविक मृत्यु भए बिमाको पैसा फिर्ता हुन्छ त ? आफ्नो स्थायी घरभन्दा बाहिर बस्ने व्यक्तिले कसरी सदस्य बन्ने र उपचार पद्धति के हुने ? भन्नेलगायतका प्रश्नले जनतामा पहिले अन्योलता हुँदा सदस्य बनाउन समस्या परेको तर अब ऐन नै आईसकेकाले यसको बिस्तार हुने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निर्देशक डा.गुणराज लोहनी बताउछन ।

कार्यक्रम सुरु भएपछि यसबारे आमजनताले विस्तारै बुझ्न थालेको उनले बताए ‘सुरुआती दिनमा सेवाप्रदायक संस्थाका प्रमुख, चिकित्सक, फर्मासिस्ट र दर्तामा बस्ने व्यक्तिलाई बिमा प्रणालीका बारे तालिम दिएपछि भने जनतालाई पनि बुझाउन अलि सहज भएको हो’– डा.लोहनीले  भने ।

सरकारले दुई वर्षअघि आमनागरिकको स्वास्थ्योपचारमा सहज पहुँच बनाउन सामाजिक सुरक्षा विकास समितिमार्फत यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले अहिलेसम्म एक लाख बढी सदस्य  बनाइसकेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।

सुरुमा कैलाली, बागलुङ, इलाम, कास्की, पाल्पा, म्याग्दी, अछाम, बैतडी, जुम्ला, जाजरकोट, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, तनहँु र गोरखामा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । त्यसपछि  साउन, भदौ र असोजदेखि बाँकी १० जिल्ला महोत्तरी, बर्दिया, सुर्खेत, झापा, पर्सा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सुनसरी, रौतहट र रोल्पामा कार्यक्रम लागू भएको छ । अब सबै जिल्लामा लागु गर्ने तयारी सरकारको रहेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अधिकृत जागुराम चौधरीले जानकारी दिए । बिमित बन्ने सबै जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै छन् ।  बिमितले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, गंगागाल हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गराउने पाउने गरी समितिले सम्झौता गरेको छ । यी अस्पतालमध्ये वीर अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बिमितले उपचार गराएका छन् ।

आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम लागू भएका अन्य निजी अस्पतालमा सम्झौता गर्दै जाने समितिको योजना छ । वीर अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख तथा बिमाको वीर अस्पतालका फोकल पर्सन टीकाराम पनेरुका अनुसार वीर अस्पतालमा ६० भन्दा बढी नागरिकले सेवा लिइसकेका छन् ।

यसरी उपचार सेवा लिने बिमितको जटिल शल्यक्रियाअन्तर्गत फोक्सोको प्वाल टाल्ने र मिर्गौला तथा पिसाब थैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु दुई हजार पाँच सय  तिरेर सदस्य बन्न पाउँछन् । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु. ५० हजार बराबरको स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु चार सय ५० भन्दा बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु. १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्न सकिन्छ ।  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बहिरंग, अन्तरंग र आकस्मिक सेवाका अतिरिक्त कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि उपलब्ध गराउँछ । अन्तरंग सेवातर्फ परीक्षण, एक्स–रे लगायतका सेवासुविधा बिमितले पाउँछन् ।

पाँच सय ३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ । स्वास्थ्य बिमाले प्लास्टिक सर्जरी, महँगा चस्माको खरिद र कानमा लगाउने सुन्ने मेसिनलाई समेट्दैन भने रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई पनि सेवा प्रदान गर्दैन । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा.लोहनीले स्वास्थ्य बिमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भए पनि माथि उल्लेख भएका विषयमा सहयोग नगर्ने बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाले पाँच सयभन्दा बढी मूल्यका चस्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन तथा कस्मेटिक सर्जरी तथा इम्प्लान्ट पनि बिमाको सहुलियतमा पर्दैन ।’ स्वास्थ्य बिमामा सहभागीले बिमा फाराम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ ।  त्यसैअनुसार स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालहुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले पहिलो बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई तोकिएको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए ।

‘तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बिमाले त्यसलाई समेट्दैन’ उनले भने । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनदेखि हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने र त्यसबाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बिमा कार्यक्रमले नसमेट्ने समितिका अधिकृत रविचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वाभाविक मृत्यु भएमा उसको बिमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ ।

अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ ।  बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउन समितिले प्रयोगशाला उपकरण ८० सेट, एक्स–रे ८० सेट र ईसीजी ८० सेट खरिद गरी कतिपय जिल्लामा पठाइसकेको र केहीमा छिट्टै पु¥याउने अधिकृत चौधरीले बताए ।

कल्पना पौडेल रासस)