डा. गोकर्ण दाहाल
सर्वव्यापी स्वास्थ्यमा पहुँच २१औं शताब्दीको स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो इस्यु बनेको छ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको सुरुवातसँगै नेपाललगायत अन्य अल्पविकसित देशहरूले पनि यसलाई आफ्नो विकास एजेन्डा बनाएका छन् । नेपालको संविधान २०७३, स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१५÷२०२०), स्वास्थ्य बिमा नीति २०७१ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७२ सबैले सर्वव्यापी स्वास्थ्यमा पहुँच कार्यक्रमलाई आधार बनाइएको पाइन्छ । नेपालले सन् २०३० सम्म यस अभियानलाई पूरा गर्नका लागि हालसालै बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तीन जिल्लाबाट लागू गरी अन्य सबै जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर विडम्बना परम्परागत रूपमा चल्दै आएको देशको मौलिक चिकित्सा पद्धतिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र कसरी समावेश गराउने भन्ने सम्बन्धमा न त कुनै बहस भएको छ न त यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू नै जुर्मुराएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका दस्तावेजहरूमा अझै ८० प्रतिशत नेपालीहरू परम्परागत चिकित्सामा निर्भर छन् भनेर देख्न पाइन्छ तर अनुसन्धान अभावका कारण वार्षिक रूपमा कति सरकारी, गैरसरकारी एवं जनताको पकेटबाट यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म प्रमाण र तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणमा हामी जोड दिँदैनौं तबसम्म कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिले फड्को मार्ने अवस्था रहँदैन ।
संसारका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल भएका देशहरूलाई हेर्ने हो भने प्रायः सबै देशहरूमा आधुनिक चिकित्साका साथसाथै उक्त देशका परम्परागत चिकित्सालाई पनि केही न केही रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र समाहित गरेको पाइन्छ । दक्षिण कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड, भियतनामलगायतका एसियाली देशहरूमा स्वास्थ्यसेवाका सुविधाका प्याकेजमा भिन्नता भए पनि परम्परागत चिकित्सालाई समेटिएको छ । अमेरिकालाई हेल्थ इन्सुरेन्समा समाहित गरे पनि होमियोप्याथी, नेचुरोप्याथी एवं जडीबुटी चिकित्सालाई अझै बिमा कार्यक्रममा समाहित गरिएको छैन । बहुचर्चित ओबामा कार्यक्रमअन्तर्गत परम्परागत चिकित्सा विधामा केही लचक देखिए पनि अन्ततः अमेरिकी बिमा कार्यक्रमले थप कुनै वैकल्पिक चिकित्साका विधालाई समेट्न सकेन । युरोपेली देशहरूमा पनि पब्लिक एवं प्राइभेट दुवै बिमा कम्पनीहरूले निश्चित नियमका आधारमा वैकल्पिक चिकित्सालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रभित्र ओगटेको पाइन्छ ।
जे होस्, अब नेपालले विभिन्न देशहरूको अनुभवलाई अध्ययन गर्दै परम्परागत चिकित्सालाई पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि थुप्रै चुनौतीहरू अगाडि छन् । यस आलेखमा आयुर्वेद चिकित्सालाई कसरी अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न सकिन्छ भनेर प्रस्टाउन खोजिएको छ ।
१.क्लिनिकल प्रायाक्टिस गाइड लाइनको विकास गर्नेः सेवाग्राहीको विश्वास लिन तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि क्लिनिकल प्राक्टिस गाइडलाइन अति आवश्यक छ । कोरिया तथा जापानलगायतका देशहरूले ती देशहरूमा परम्परागत चिकित्सालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न पहिलो सर्तको रूपमा प्राक्टिस गाइडलाइनलाई लिएको उदाहरण पाइन्छ । बिमा कार्यक्रममा नागरिकको पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी हुने भएकोले उनीहरूको विश्वास र सन्तुष्टि नै सफलताको आधार बन्छ । जस्तै कुनै बिरामी कुनै आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिंन कुन तहको प्राविधिकबाट कस्ता प्रकारको औषधि एवं सल्लाह कति समयसम्मकाले लिने भन्ने प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
२.स्वास्थ्य बिमा सामाजिक इकाइभित्र परम्परागत चिकित्सा युनिट गठन गर्नेः स्वास्थ्य बिमा नीति कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षपछि गठन गरिएको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक इकाइभित्र न त कुनै परम्परागत चिकित्साको शाखा छ, न त विद्यमान संरचनाभित्र कुनै आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू नै राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी तथा संरचनागत आधार नभई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र परम्परागत चिकित्सालाई समाहित गर्न सकिँदैन । त्यसैले संरचनागत तथा नीतिगत आधार तयार गर्नु नै आयुर्वेदलाई पनि हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न सकिने पहिलो सर्त हो ।
३.स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद विभागमा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी प्राविधिक कार्य समूह गठन गर्नेः यस प्राविधिक समूहले एकातिर राष्ट्रियस्तरको रूपमा रहेको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक इकाइलाई प्राविधिक सहयोग गर्दछ भने अर्कोतिर सेवा तथा सुविधाको स्ट्यान्डर्ड ओपरयाटिङहरू तयार गरी यसलाई वैज्ञानिक रूपमा निरन्तर परिमार्जन गर्न सहायता गर्दछ ।
पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सीमित क्षेत्रबाट सुरुवात गर्नेः हतारमा सबै ठाउँमा एकैपटक र सबै सेवासुविधाका प्याकेजहरू लागू गरी असफल हुनुभन्दा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरुमा निश्चित जिल्ला तथा सीमित सुविधा प्याकेजहरूबाट सुरु गर्नु पर्दछ । बिमाबापत्को सेवासुविधाको हकमा पहिले नै सेवासुविधालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ जस्तैः
क)बिमामा समेट्न सकिने आयुर्वेद औषधिहरूको समूह वर्गीकरणसहितको नामावली तयार पार्ने ।
ख)पञ्चकर्मलगायतका अन्य सेवाहरूको वर्गीकरण ।
ग)औषधि एवं सेवाहरूको मूल्य निर्धारण ।
सबै सेवा तथा सुविधाहरूलाई एकै पटक बिमा कार्यक्रममा समायोजन गर्न सकिँदैन । सुरुमा हामीले क्लासिकल आयुर्वेद औषधिहरूलाई मात्र समेट्नु पर्दछ, जसले गर्दा सेवासुविधामा एकरूपता एवं मूल्य निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ । जापानमा अहिलेसम्म १४० जडीबुटीजन्य औषधि तथा कोरिया तथा थाइल्यान्डलगायतका देशमा औसतमा ६० जति जडीबुटीजन्य औषधिलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमामा समेटिएको छ । अन्य सेवाका हकमा बृहत् प्याकेजको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु उचित देखिन्छ जस्तै, कसैलाई अकुपन्चर, योगा र पञ्चकर्मका सबै सेवा आवश्यक छन् भने यस्तो अवस्थामा एकमुष्ट सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
Leave a Reply