कानुनको डण्डाले मात्र हुदैन यौन व्यावसाय नियन्त्रण

जमुना सिटौला,

सन् १९९४ मा सम्पन्न जनसंख्या तथा विकास विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले पहिलो पटक जोडदार रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मानव अधिकारको सन्दर्भमा स्थापित गराएर विश्वको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र उक्त सम्मेलनद्धारा पारित कार्य योजनालाई विशेषतः महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको सुरक्षाका निम्ति पहिलो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ । यसै दस्तावेजका आधारमा विश्वभरी महिला प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी र नीतिनिमार्ण गर्न प्रशस्त बल पु्याइरहेको परिपेक्ष्यमा नेपालको संविधानले समेत सबै महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको छ ।

विद्यमान नेपालको संवैधानिक कानुनले कुनै पनि महिलामाथि हुने शारिरीक, मानसिक तथा अन्य जुनसुकै प्रकारका हिंसा दण्डनीय हुन्छ भनेर महिलाहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि, प्रजनन् अधिकारको कुरा गर्दा जुनसुकै पेशामा संलग्न लगायत सबै महिलाले यसको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्, यदि छैनन् भने ती महिला वर्गको पहिचान गरी पैरवीका प्रयासहरु गर्नुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा यौनकर्मी महिला र उनीहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार कहिल्यै पनि कसैको चासोको विषय बन्न सकेन । अव्यवस्थित र छरपस्ट ढंगले समाजमा दु्रतगतिमा फैलिरहेको यो यौन व्यावसायसँगै यसको असर समाजमा अन्य वर्गमा पनि पर्न जाने र त्यसबाट नसोचिएका समस्याहरु थपिदै जाने जोखिम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

नेपालमा यौनकर्मीहरुको संख्या कति छ भन्ने भरपर्दो र आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर विभिन्न सरोकारी संस्थाहरुले गरेका अध्ययनका आधारमा नेपालमा यौनकर्मीहरुको संख्या २५ देखी ३० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा यौन व्यावसायलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने र बहिष्करणमा समेत पार्ने कारणले यस्तो कर्म कानुन र समाजलाई छलेर गरिने हुँदा यौनकर्मीहरुको संख्या योभन्दा निकै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्यत्र झैं नेपालमा पनि बढ्दो शहरीकरणको असरबाट अछुतो छैन, धमाधम नयाँ नयाँ शहरहरु सिर्जना हुने र थुप्रै पुराना गाउँहरु नवनगरमा परिणत हुने क्रमसँगसँगै यौनकर्मीहरु पनि आफु अनुकुल विभिन्न नगरहरुमा अव्यवस्थित तवरले छरिने क्रम तिव्र गतिमा बढिरहेको छ । अध्ययन अनुसार काठमाडौंमा ८० प्रतिशत र पोखरामा ५० प्रतिशत यौनकर्मी बाहिरी तथा वरिपरिका जिल्लाबाट आएका छन् । यौनकर्मीहरुमा एच.आइ.भी.को संक्रमणको सम्भावना अन्य मानिसहरुको तुलनामा १२ गुणा बढीहुने तथ्यहरुले देखाएका छन । अधिकांश विवाहित र अशिक्षित छन् र ज्यादै थोरैलाई मात्र यौन संक्रमण र एच.आइ.भी. संक्रमणबारे ज्ञान भएको अध्ययनले जनाएको छ । यसरी यौनकर्मीहरुको अनियन्त्रित बसाइँसराइँसँगै उनीहरुको असुरक्षित व्यवहारले एच.आइ.भी. लगायत विभिन्न यौनजन्य संक्रमणहरु भयावह रुपले फैलने जोखिम अत्याधिक रहेको देखिन्छ ।

गरिबी, बेरोजगारी, एकल जीवन, सम्बन्धबिच्छेद, बसाइँसराइँ तथा जीवन निर्वाहका वैकल्पिक उपायहरु नहुनु जस्ता सामाजिक संरचनागत समस्या नै महिलालाई यौन पेसामा धकेल्ने प्रमुख कारण हुन् । यद्यपि, ७९ प्रतिशत यौनकर्मीहरुले अन्य रोजगारी पनि गरिरहेको तर पनि यौन पेसा नछोडेको देखिन्छ । यसको कारण ती वैकल्पिक रोजगारीले मात्र उनीहरुको गुजारा चल्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, समाजमा यौनकर्मीहरुको संख्या घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढीरहेको र पर्याप्त रुपमा रोजगारीमा भरपर्दा विकल्पहरु सिर्जना नभएसम्म आउँदा दिनहरुमा झन बढिरहने देखिन्छ ।

नेपालमा यौन व्यावसाय कानुनी र सामाजिक दुवै रुपमा दण्डनीय छ । परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरु साथमा लिएर हिँडेकै आधारमा त्यसलाई अनैतिक मान्दैप्रहरी प्रशासनबाट नै यौनकर्मीहरु माथि भेदभाव, बहिष्कार, घृणा र अपमानित गर्ने कार्य भइरहेको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । तर यौन व्यावसायीलाई दण्डित र बहिष्कृत गरेर यो व्यावसायलाई नियन्त्रण गर्ने आजसम्मका हाम्रा कानुनी, प्रशासनिक र सामाजिक प्रयासहरु असफल भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले सबै व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लगायत लैंगिक समानताको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सुनिश्चित गरेको छ, तर अधिकांश महिला यौनकर्मी र सरोकारवालाहरु यसबारे जानकार छैनन् ।

अतः यो विद्यमान सामाजिक यथार्थलाई मनन् गर्दै परम्परागत दृष्टिकोण राखेर वा कानुनको डण्डा चलाएर मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अलिकति हटेर यस व्यावसायलाई राज्य स्तरबाटै व्यवस्थित गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । यौनकर्मी महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यका तर्फबाट अब यसको नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।

अतः फैलिँदै गएको यौन संक्रमण तथा एच.आइ.भी. र एड्सको व्यवस्थापनका लागि र हरेक व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता व्यवहारमै हुने गरी राज्यबाटै यौन व्यावसायलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत निर्णय यथाशक्य चाँडो गरेर हरेक पेसामा संलग्न व्यक्ति र वर्गको स्वास्थ्य र अधिकारको सम्बोधन गरिनु पर्दछ । ( सिटौला नेपाल परिवार नियोजन संघकी सिनियर एड्भोकेसी अफिसर हुन । )