रोकिएन मेडिकल कलेजहरुको दादागिरीः विद्यार्थीबाट अबैध शुल्क असुल्नेक्रम जारी

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,३ बैशाखः मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलन र चौतर्फी आलोचनाकाबीच मेडिकल कलेजहरुले गत चैत ७ गते शिक्षा मन्त्रालयसंग विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि अझै शुल्क फिर्ता नगरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयसंग भएको सहमति विपरित त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता नगरेका हुन् । त्यसो त कलेजहरुले शिक्षा मन्त्रालयको रोहबरमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुसंग भएको सहमति विपरित विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्न पनि छाडेका पनि छैनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सरोकारवालाको छलफलमा विद्यार्थीबाट लिएको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । मन्त्रालयले त्यहीअनुसार मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । निर्णय भएको एक महिना हुन लाग्दा अनुगमन समिति पनि बनेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा विषय अध्ययनरत विद्यार्थीसँग तोकेभन्दा लाखौं बढी रकम उठाएर ठगी गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसहित दुवै विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यता,प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, समितिले गठन गरेको उपसमितिले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा दुवै विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारी र डिन कार्यालय मेडिकल कलेजहरूले असुलेको चर्को शुल्क फिर्ता गराउन चासो दिएका छैनन् । मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मेडिकल सञ्चालक र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मिलेमतोकै कारण शुल्क फिर्ता हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

केयू र टीयूका मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग ८० लाखदेखि एक करोडसम्म शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । कलेजहरूले अवैध रूपमा उठाएको रकमको बिलभर्पाईसमेत उपलब्ध गराउँदैनन् । कलेजहरुले परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिट, डेभलपमेन्टलगायत नाममा सरकारले तोकेभन्दा दुई गुना बढीसम्म रकम लिने गरेका छन् ।