हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, ३० असार : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ओम्नी समूह मार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्की, पूर्व स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई बोलाएको छ । कोइराला र श्रेष्ठको अहिले सरुवा भइसकेको भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता भएकाले सोधपुछका लागि बोलाइएको हो ।
समितिको मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि बस्ने बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बिषयमा सोधपुछ गर्न तिनै जनालाई बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपालमा कोरोनाका संक्रमित भेटिन लागेको र लकडाउन सुरु भएपछि गत चैत दोस्रो साता स्वास्थ्य सेवा विभागले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि विवादित ओम्नी समूहलाई दिएको थियो ।
उक्त समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा कानुनी अधिकार नभएका मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीलाई दिइएको, कानुनी अधिकार भएका सचिव र महानिर्देशकले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको संसदीय समितिको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको समिति स्रोतले बताएको छ ।
ओम्नी समूहले ठेक्का प्राप्त गरेअनुसार गुणस्तरीय सामग्री नल्याएको, मागभन्दा कम सामग्री ल्याएकोलगायतका आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई लागेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले उक्त समूहलाई कालो सूचीमा राख्ने बताए पनि पछि प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन ।
ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले अध्ययन थालेको थियो । सरकार र ओम्नी समूहबीच १ अर्ब २४ करोड बराबरका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव कोइरालाको सरुवा भएको थियो । कोइराला हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयमा कार्यरत छन भने श्रेष्ठ कोरोना नियन्त्रण समन्धी समितिमा काजमा छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नीसँग गरेको स्वास्थ्य सामग्री बिबादमा परेपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको अक्षमताकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने आफ्नो दायित्व समेत नेपाली सेनालाई सुम्पन भूमिका खेलेको भन्दै जनस्तरबाटै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको आलोचना भएको थियो ।
