बालमृत्यु र मातृमुत्यृदर घटाउन परिवार योजना

पदमराज जोशी,

सुखी र खुसी परिवारका लागि परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता एक अपरिहार्य सर्त हो । तर लक्षित समूहसम्म एकातिर परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर उपलब्ध हुने वर्गले यसको सही सदुपयोग गर्न सकेको पाइँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि २५ प्रतिशत लक्षित किशोरकिशोरीहरूले आवश्यक परेको बेला आफूले प्रयोग गर्न चाहेको परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपालमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या ४४ प्रतिशत छ । सन् २०३० सालसम्ममा प्रयोगदर ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।   तर यो लक्ष्य भेट्टाउन त्यति सजिलो भने छैन । विगत लामो समयदेखि आधुनिक परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग दर ४० देखि ४४ को वरिपरि नै घुमिरहेको छ । परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेहरूमध्ये उच्च शिक्षा लिएकाहरूको संख्या न्यून छ  ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका ३० प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०१९ को तथ्यांकअनुसार औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका व्यक्तिहरूमध्ये ५४ प्रतिशतले परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने आधारभूत शिक्षा हासिल गरेका ४४ प्रतिशत र माध्यमिक तह पास गरेकाहरूमध्ये ३७ प्रतिशतले परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका ३० प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्नुको अर्थ परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने मामिलामा पढाइको स्तरले त्यति महत्व राखेको देखिँदैन । त्यसैले एकातिर राज्यले औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका समुदायसम्म परिवार नियोजन सेवाको पहुँच बढाउनु र जनचेतना बढाउनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर उच्च शिक्षा हासिल गरेका समुदायमा पनि आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर बढाउनका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । कण्डमको प्रयोग पनि घट्दो छ । परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालका अनुसार पुरुष बन्ध्याकरण गराउनेको संख्या पनि बर्सेनि घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा गैरसरकारी र सरकारी संस्थाहरूमार्फत २६ हजार २ सय वटाले बन्ध्याकरण गराएका थिए भने त्यो संख्या ८ हजार ३ सयले मात्र गराएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण बन्ध्याकरण गराउनेको संख्यामा कमी आएको एक मात्र कारण भएको जवाफ दिने गरेका भए पनि कोरोनाका कारणले मात्र बन्ध्याकरण गराउनेको संख्या यति धेरै घटेको मान्न सकिँदैन । बन्ध्याकरण सेवा त्यसमा पनि पुरुष बन्ध्याकरण सेवा बढाउने गरी सरकारले कुनै योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन । पुरुष बन्ध्याकरणका विषयमा अहिले पनि कयौं अफवाह समाजमा व्याप्त छन् ।

बन्ध्याकरण गराउँदा कमजोर हुने, यौन क्षमतामा कमी आउने र सन्तान उत्पादन सदाका लागि बन्द हुने भन्ने भ्रम अहिले पनि समाजमा व्याप्त छन् । यी भ्रमहरूलाई चिर्न सक्नु पर्दथ्यो तर सकिएको छैन । पुरुष बन्ध्याकरणले न त यौन क्षमतामा ह्रास आउँछ न कमजोर नै भइन्छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर सबैभन्दा गण्डकी प्रदेशमा छ । यहाँ ३३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी प्रयोग दर प्रदेश २ को छ । यहाँ ४७ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा ४६ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर १ मा ४४ प्रतिशत, बागमतीमा ४५ र सुदूरपश्चिममा ४३ प्रतिशतले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. आरपी बिच्छा पनि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर बढाउनु पर्नेमा कतै न कतै समस्या भएको स्विकार्छन् । परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्तामध्ये ५८ प्रतिशतले बीचमै प्रयोग गर्न छाड्नुको कारण खोजेर समाधान निकाल्न आवश्यक रहेको डा. बिच्छाको भनाइ छ । परिवार नियोजनको सेवा अझै पनि हरेक तह र तप्कासम्म पुग्न सकिरहेको छैन । अपांग, एचआईभी संक्रमित, लागूपदार्थ सेवनकर्ता, श्रमिक महिला यौनकर्मीलगायतका समुदायमा परिवार नियोजनको सेवा अझै अपुग छ । होचा पुड्काहरूले फार्मेसीबाट कण्डम किन्दासमेत उनीहरूलाई हाँसोको पात्र बनाउने गरिन्छ । महिला यौनकर्मीलाई कण्डम बोेकेकै भरमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यौन रोग तथा एड्सबाट बच्नका लागि र सुरक्षित यौन सम्र्पकका लागि कण्डमको प्रयोग गर भन्छ भने अर्कोतिर त्यही कण्डम बोकेको निहँुमा प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेको भन्दै कण्डमलाई आधार बनाएर महिला हिंसा गर्ने गरेको महिला अधिकारकर्मीको आरोप छ । नेपालमा करिव ५० हजारभन्दा बढी महिला यौनकर्मी महिला छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्ण परिवार नियोजन सेवाको पहुँच नभएको समुदायमा उनीहरूको पहुँच पु¥याउन सरकारको ध्यान गएको बताउँछन् । तर ती समुदायमा सेवा पु¥याउन सरकारले आवश्यक पर्ने न त कुनै नीति बनाउन सकेको छ न कुनै योजना र बजेट नै ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनको सेवा निःशुल्क भए पनि सूचनाको अभावमा सबैको पहुँचसम्म सेवा पुग्न नसकेको डा. कर्णको दाबी छ । कोरोना महामारीका कारण परिवार नियोजन सेवा प्रभावित भएको छ । कोरोनाका कारण सरकारले स्वास्थ्य बजेटको ठूलो हिस्सा खोप किन्न र व्यवस्थापनका खर्च गरेको छ । जसका कारण परिवार नियोजनको बजेट घटेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा सकस भएको छ । हरेक वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउदै लैजाने प्रतिबद्घता नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको थियो । तर सरकारले प्रतिबद्घताअनुसार बजेट बढाउनुको सट्टा घटाउँदै लगेपछि परिवार नियोजन सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन थालेको छ । देशमा अहिले तीन किसिमको सरकार छ— संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । सरकारले तीनवटै तहका लागि परिवार नियोजनको छुट्टाछुट्टै बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ । विगत तीन वर्षको तुलना गर्दा तीनै वटै तहमा परिवार नियोजनका लागि छुट्ट्याइने बजेट घट्दै गएको छ ।  सरकारले परिवार योजना सेवालाई महत्वका साथ अगाडि बढाएर बजेट बढाउनु पर्ने नेपाल परिवार नियोजन संघका प्रमुख प्रशासक डा. नरेशप्रताप केसी बताउँछन् । नेपालमा किशोरकिशोरीको संख्या कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत छ । उनीहरूले भविष्यमा सुखी र खुसी परिवार निर्माणा लागि आफूलाई चाहिएको बेला परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ ।

सरकारले परिवार योजनामा गर्ने खर्चलाई लगानी ठान्नु पर्छ । परिवार नियोजनमा एक रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल तीन गुना प्राप्त हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । त्यसैले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि मात्र परिवार नियोजन हो र त्यो उद्देश्य पूरा भइसकेकोले अब परिवार नियोजनमा लगानी किन गर्नु प¥यो ? भन्ने मनसायले काम गर्नु हुँदैन । कुन उमेरमा विवाह गर्ने ? कति उमेरमा बच्चा जन्माउने ? कति वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउने ? परिवार नियोजनको कुन साधनको प्रयोग गर्ने ? जस्ता सम्पूर्ण अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । यी निर्णय व्यक्तिले आवश्यकता र इच्छाअनुसार गर्न पाउनु पर्छ । गुणस्तरीय परिवार नियोजनको सेवा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले १० प्रतिशत बाल मृत्युदर र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घटेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । परिवार योजना सेवालाई दम्पतीले वा व्यक्तिले ठीक समयमा अपनाउन सकेमा यसबाट आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका साथै उसको आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै एचआईभीबाट बच्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले परिवार योजना सेवाको गुणस्तर र सेवा पहुँचको सुनिश्चिताका लागि सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त पहलको खाँचो छ ।