हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, २२ बैसाख नेपाल चिकित्सक संघले निजी अस्पताल सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा आफूखुसी बिरामी जाँचको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन), चिकित्सक संघलगायतको गत वैशाख १६ को बैठकले तह र अनुभवका आधारमा क्लिनिक तथा निजी अस्पतालले चिकित्सक शुल्क ४ सय २० देखि ९ सय ४० रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरेको हो । यसमा अस्पताल तथा नर्सिङ होमले बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप सेवाशुल्क लिन पाउँछन् । अर्थात् ओपीडी चार्ज १ हजार १ सय २८ रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । यो निर्णय जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ८० अनुसार सेवाशुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य र औषधि विभागका महानिर्देशक, अफिनका अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिमा स्वास्थ्य विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, निजी अस्पतालहरूको अनुरोधमा तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन र निर्धारणका लागि चिकित्सक संघलाई २०७८ भदौ १३ मा अख्तियारी दिएका थिए ।
‘२०७८ भदौ १३ को राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल चिकित्सक संघको २०७८ भदौ ३ को पत्रअनुसार सहमति दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म ओपीडी सेवाशुल्क चिकित्सक संघले वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायहरूको परामर्शका आधारमा तोक्न सकिने व्यहोरा अवगत गर्दछु,’ पत्रमा उल्लेख छ । तर, तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णय मापदण्डविपरीत छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई यसलाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । ‘मापदण्डमा अख्तियारी दिने व्यवस्था छैन, मन्त्री राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अधिकार दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।
ओपीडी शुल्क निर्धारण गर्न बसेको बैठकमा आफू उपस्थित भएमा विवादित हुने देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायलाई पठाएका थिए । यसबारेमा बुझ्न खोज्दा पोखरेलले भने, ‘जो बैठकमा सहभागी भएको हो, त्यसैलाई बुझ्नुस् ।’ उपाध्यायले भने केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘मैले यस विषयमा केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
बैठकमा उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले तत्काल निर्णय नसच्याए कानुनी उपचार खोजिने बताए । ‘यो अपराध हो । फिर्ता नलिए मुद्दामा जान्छौं,’ उनले भने । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले भने निर्णय लागू गर्न उपभोक्ता महासंघबाट आएका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनिवार्य नभएको दाबी गरे । ‘उहाँहरूलाई छलफलका लागि मात्र बोलाएका हौं,’ उनले भने, ‘संघलाई मूल्य निर्धारण गर्ने अख्तियारी भएकाले मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति गराउन पर्दैन ।’
शुल्क वृद्धिप्रति जनस्वास्थ्यविद्ले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो रकम सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारमुखी देखिएको छ । सर्वसाधारणले धान्न सक्ने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । यसलाई रोक्न मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनीले भने । अफिनका अध्यक्ष डा.पदमबहादुर खड्काले मन्त्रालयले शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण गर्न पहल नगर्दा बाध्य भएको तर्क गरे । ‘यसबारे मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायौं । २÷२ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनी २०७७ माघमा मन्त्रालयसँग सम्झौता पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्धारण गरेको मूल्य समयसापेक्ष छ ।’
२०७७ फागुन ४ मा पनि अफिन र चिकित्सक संघले तह र अनुभवका आधारमा आफूखुसी ३ सय ७० देखि ८ सय २५ रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेका थिए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड बनिनसकेकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुल्क निर्धारण गरिन्थ्यो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले शुल्क महँगो भएको र सर्वसाधारणले व्यहोर्न गाह्रो हुने भन्दै सहमति नदिए पनि अस्पतालहरूले लागू गरिछाडे । त्यतिबेला पनि शुल्क बढाएकामा चौतर्फी विरोध भयो, तर मन्त्रालयले कसैलाई कारबाही गर्न सकेन ।
नयाँ शुल्कअनुसार ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ४ सय २० रुपैयाँ, ५ वर्षभन्दा माथिकाले ५ सय १५ ओपीडी शुल्क लिन पाउनेछन् । एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ५ सय ९० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ६ सय ७० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् । त्यस्तै, एमडी÷एमएस÷एमडीएस डाक्टरको हकमा ५ वर्ष अनुभव नभएकाले ७ सय ५० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८ सय रुपैयाँ लिन पाउनेछन् । डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ८ सय ८० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ९ सय ४० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् । १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी÷एमएस÷एमडीएस डाक्टरले ९ सय ४० रुपैयाँ लिन पाउने गरी संघले शुल्क बढाएको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६२ मा ओपीडी शुल्क ३ सय र २०७१ मा ४ सय २५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
Leave a Reply