स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको सम्मेलनमा स्वास्थ्य नीति र वित्तिय अवस्थाका बिषयमा बहस

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २९ चैत : बुधबारदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बैज्ञानिकहरुको १० औ शिखर सम्मेलनमा विज्ञहरुले विभिन्न बिषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छन् । प्लेनरी सेसनमा विज्ञहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका जल्दाबल्दा बिषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरेका छन् । पूर्ण सत्रको पहिलो कार्यपत्रमा नेपालको स्वास्थ्य नीति र वित्तिय अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुधा शर्मा र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रले गरेका थिए ।
छलफलमा मन्त्रालयका नीति, योजनामा महाशाखामा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले पेपर प्रस्तुति दिएका थिए । उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले स्वास्थ्यका नीति बन्ने तर कार्यन्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । स्वास्थ्यका ऐन बाझिने खालका रहेको भन्दै एउटा बनाएको नीति सरकारको माथिल्लो तहमा पुर्याउँदा अर्कै भएर आउने समस्या रहेको बताए ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखका डा. गुणनीधि शर्माले मानिसलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले गरिव दिनदुःखीको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बरदान भएकोले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबैको साथ हुनु पर्ने बताए ।
सत्रमा जनस्वास्थ्यविद् अच्युतराज पाण्डे, डा. प्रतिक खनाल र राजीवकान्त मिश्रले स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसंगै गुणस्तर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. शर्माले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा नराम्रो भएर विरामीहरु नीजि अस्पताल तिर जाने गरेको भन्दै मानव संशाधनमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिईन् ।
बुधबार नै भएको अर्को सत्रमा नेपालको स्वास्थ्यको वित्तिय अवस्थाको छलफल पनि भएको छ । छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी, विश्व स्वास्थ्य संगठनका रोशन कर्ण र वीर अस्पतालका संगीता श्रेष्ठले भाग लिएका थिए । छलफलमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. देवकोटाले स्वास्थ्य बीमालाई डिजिटलाइजेशन गर्नुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकोले सवैलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका रोशन कर्णले स्वास्थ्य सेवाको वृद्धिका लागि काँधका काँध मिलाएर जान तयार रहेको बताए । यसैगरी तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित क्लिनिकल ट्रायल बिषयक सामूहिक छलफल पनि आज सम्पन्न भएको छ ।
छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल, त्रिवि चिकित्सा संस्थानका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवाली, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राडा राजीव श्रेष्ठ, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्लिनिकल रिसर्च युनिटका नहिदा हक र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का इथिकल रिभ्यु बोर्डका डा. दिप्तेश अर्यालले भाग लिएका थिए । उक्त सामूहिक छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले क्लिनिकल ट्रायलका लागि मापदण्ड बने पनि प्रभावकारी नभएको बताए ।
त्रिवि चिकित्सा संस्थानका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्लिनिकल रिसर्च युनिटका नहिदा हकले समुदायको स्वीकृतमा मात्र क्लिनिकल ट्रायल गनुपर्ने भन्दै क्लिनिकल ट्रायललाई गलत रुपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का इथिकल रिभ्यु बोर्डका डा. दिप्तेश अर्यालले क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड बनेपनि सार्वजनिक नगर्दा मानिसमा गएर क्लिनिकल ट्रायल गर्न समस्या भएको धारणा राखे । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले परिषद्संग अनुमति लिएर गरिएका क्लिनिकल ट्रायल अनुसन्धानको आचारसंिहता अनुसार नै रहेको बताए । यो सत्रको मोडरेसन डा खेमबहादुर कार्कीले गरेका थिए ।