व्यक्तिलाई पुरानो बस्ती फर्काउन सक्ने किसिमको जनसंख्या नीति बन्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २६ मंसिर : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बसाई सराई र शहरीकरणका कारण ग्रामिण क्षेत्रका बस्ती रित्तो हुदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अब बन्न लागेको नयाँ राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले थातथलो छोडेका नागरिकलाई कसरी पुरानो बस्तीमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् ।
युएनएफपिए (संयुक्त राष्ट्रसंघिय जनसंख्या कोष) को सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति मस्यौदा सम्बन्धमा बुधबार राजधानीमा सरोकारवालासँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमको उदघाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अब बन्ने जनसंख्या नीतिले ग्रामिण क्षेत्रमै रोजगारीको सुनिश्चिता गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नु पर्नेमा जोड दिए । गाउँघरमा विकास नभएर भन्दा पनि रोजगारी नभएर युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको दावी गर्दै मन्त्री पौडेलले स्थानिय सरकारले पनि यो कुरालाई गम्भिरताका साथ सोच्नु पर्ने बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘ गाउँघरमा अहिले बाटोघाटो छ, खानेपानी छ र सुन्दर हरियाली छ । तर गाउँमा कोही बस्न चाहदैन । किनकी गाउँमा आयआर्जन सिर्जना गर्न सकेका छैनौ । त्यसैले अब बन्न लागेको नीतिले स्थानिय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको हुनु पर्छ ।’ देशको परिवर्तित आवश्यकता अनुसार जनसंख्या नीति बनाउनु पर्नेमा विसं २०७१ पछि जनसंख्या नीतिमा कुनै परिमार्जन समेत नगरिएको बताउदै देशको अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरि जति सक्दोे जनसंख्या नीति बनाउन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए । बजेट अभाव भएको भन्दै जनसंख्या महासाखा पन्छिन खोजेपछि मन्त्री पौडेलले चासो लिएपछि जनसंख्या महासाखाले नयाँ जनसंख्या नीति बनाउन सुझाव संकलन गर्न थालेको हो । आफुले सम्हालेको मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भए पनि मात्र ११ जना कर्मचारीको भरमा जनसंख्या महासाखा चलाउनु पर्दा समस्या परेको मन्त्री पौडेलले गुनासो गरे । जनसंख्या मन्त्रालयले देशको सबै जनसंख्या सम्बन्धी सबै काम गर्ने हो भने राज्यले जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार विज्ञ, जनशक्ति र भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गर्नु पर्ने मन्त्री पौडेलको भनाई थियो । कार्यक्रममा जनसंख्या महासाखाका सहसचिव ढुंडीप्रसाद निरौलाले विसं २०७१ सालमा बनेको जनसंख्या नीति पुरानो भइसकेकोले अहिलेको आवश्यकता अनुसार नयाँ जनसंख्या नीति बनाउन विज्ञहरुको सुझाव माग्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । विसं २०७८ सालको जनगणनाले ३४ जिल्लामा जनसंख्या ऋणात्मक रहेको बताउदै निरौलाले अवको नीतिले जनसंख्या बढाउने गरि कार्यक्रम अगाडि बढाइनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा यूएनएफपिएका नेपाल प्रतिनिधि वन योङ हङले कृषि उत्पादनलाई आय आर्जनसंग जोड्न सकिए देश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र यसले बसाई सराई रोक्नमा सहयोग पुग्ने बताइन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. आरपी बिच्छाले जनसंख्या महासाखालाई सुविधा सम्पन्न बनाएर जनसंख्या सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा महिला तथा समाजिक मामिला समितिका प्रमुख किरण कुमार शाह, नीति अनुसन्धानन प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लेखनाथ शर्मा, नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भिम ढुंगाना, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोसन पोखरेल लगायतले जनसंख्या नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए ।
नीतिका विषयमा विभिन्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए । विज्ञहरुले दिएको सुझावको आधारमा आगामी चैत भित्र नयाँ जनसंख्या नीति बन्ने गरि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ ।