दन्त सहायकहरुलाई बेवास्ता नगर्न शिक्षा मन्त्रीको चेतावनी

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले दन्त सहायक विना जनताले सर्वसुलभ रुपमा दातको उपचार पाउन नसक्ने भएकाले उहाँहरुलाई बेवास्ता गरेर अगाडि नबढ्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र डेन्टिस्टहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । नेपाल डेन्टल साइन्स एसोसिएसन र नेपाल डेन्टल हाइजेनिस्ट एसोसिएसनको संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको वृहत संयुक्त भेलामा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले डेन्टिस्ट र दन्त सहायक दुबैलाई काम गर्ने सहज वातावरण हुने कानून बनाएर अगाडि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सल्लाह दिदै त्यसो भए मात्र जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउन सक्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेन्टल सम्बन्धि कानून निर्माण गर्दा र यस क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्दा डेन्टल सहायकलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउदै अहिले दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौल हल गर्न आफूले पनि पहल गर्ने उनले प्रतिवद्घता जनाए । पौडेलले भने, ‘ देशका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा डेन्टिस्ट र डेन्टल सहायकको दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्छ । डेन्टिस्टले मात्र उपचार गर्न सक्दैन । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भिर हुनु पर्छ । ’
संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले डेन्टल सहायकहरुलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार गरिरहेको गुनासो गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले डेन्टिस्टहरुलाई मात्र समेटेकोले त्यसलाई नसच्याए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘दात तथा मुख स्वास्थ्यमा संलग्न डेन्टिस्ट र डेन्टल सहायक दुबैको भूमिका हुनु पर्छ । हामीलाई सौताको व्यवहार गरिनु भएन । ’
सरकारी दरवन्दीमा रहेका २१ जना डेन्टिस्टले ३ करोड जनताको दात तथा मुखको सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिदै उनले त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य चौकीसम्म दन्त सहायकको दरबन्दी सिर्जना गरेर खटाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका महासचिव डा. मनोज हुमागाईले डेन्टिस्टको विकल्प डेन्टल सहायक हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै दुबै पक्ष मिलेर काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्ने बताए । वीर अस्पताल दन्त विभाग प्रमुख डा. शैली प्रधानले सरकारले मात्र ३ करोड जनताको मुख स्वास्थ्यको उपचार गर्न तत्काल संभव नभएकाले निजी क्षेत्रसंग मिलेर जानु एक मात्र विकल्प भएको बताउँदै डेन्टल सहायकका जायज माग प्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताइन ।
डेन्टल सहायकहरुले डेन्टिस्ट नपुगेका दुर्गम जिल्लामा आफुहरुले समान्य दातको उपचार सेवा दिन क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेकाछन् । निर्देशिकाले डेन्टल क्लिनिक खोल्न डेन्टिस्ट हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफूहरुका माग प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय उदासिन भएको आरोप उनीहरुको छ । – हेल्थ टुडे