ग्लोबल फण्डको पिआरमा युएनडिपीलाई निरन्तरता

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २८ साउन : एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रणका लागि नेपालले पाउँदै आएको ग्लोबल फण्डको सहयोग व्यवस्थापन गर्ने प्रिन्सिपल रिसिपिएन्ट (पिआर) का रूपमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तर आवश्यकता रहेको अवस्थामा कार्यक्रम नरोकिने र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने आधारमा यो निर्णयलाई हेरिएको छ ।

पिआरले ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त रकमको व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमको वित्तीय तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी समग्र जिम्मेवारी सम्हाल्छ । नेपालमा एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियासम्बन्धी कार्यक्रम सरकारसँगै नागरिक समाज तथा समुदायमा आधारित संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विशेषगरी लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौनकर्मी, एलजीबीटीआई समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका समूहसम्म सेवा पु¥याउन समुदायमा आधारित संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । पिआर छनोटका लागि युएनडिपी, युएनओपिएस, प्लान इन्टरनेशनल र सेभ द चिल्ड्रेनले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावहरूको मूल्यांकन र स्कोरिङपछि युएनडिपीलाई निरन्तरता दिइएको हो । उपलब्ध जानकारीअनुसार युएनडिपी र युएनओपिएसबीचको स्कोर अन्तर करिब ०.५३ अंक मात्र थियो। तर निर्णयमा अंकसँगै कार्यक्रमको निरन्तरता, व्यवस्थापकीय अनुभव, संक्रमणको लागत र वित्तीय जोखिमलाई समेत हेरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा युएनडिपीसँग ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम व्यवस्थापनको लामो अनुभव छ । सन् २००२ देखि ग्लोबल फण्डसँग जोडिएर काम गरेको अनुभव, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजसँगको समन्वय र स्थापित वित्तीय तथा कार्यक्रमगत प्रणालीलाई निरन्तरताको प्रमुख आधार मानिएको छ । नयाँ पिआर ल्याउँदा कर्मचारी, साझेदार संस्था, सम्झौता, खरिद, वित्तीय प्रणाली, रिपोर्टिङ र डेटा व्यवस्थापनलगायतका संरचना पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले समय र अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्छ ।

यसैबीच आगामी चरणमा नेपालले पाउने ग्लोबल फण्डको सहयोग अघिल्लो करिब ५९ मिलियन अमेरिकी डलरबाट घटेर करिब ४४–४७ मिलियन डलरको आसपास हुने बताइएको छ । स्रोत घट्दै गएको अवस्थामा नयाँ संरचना निर्माणमा ठूलो खर्च गर्नुको सट्टा स्थापित प्रणालीलाई सुधारसहित निरन्तरता दिनु व्यावहारिक हुने देखिन्छ । तर युएनडिपीको निरन्तरता सुविधामात्र नभई थप जिम्मेवारी पनि हो । वित्तीय पारदर्शिता, कार्यक्रम खर्चमा दक्षता, सरकार र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय तथा समुदायसम्म सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न उसले अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले पनि यस अवधिलाई वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद, अनुगमन, डेटा व्यवस्थापन र कार्यक्रम सञ्चालनमा आफ्नो क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्ततः पिआरको बहस संस्थाभन्दा एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्ति, क्षयरोगका बिरामी, मलेरियाको जोखिममा रहेका समुदाय तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहले पाउने सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । घट्दो स्रोतका बीच कार्यक्रम अवरुद्ध नहुने, औषधि तथा उपचार निरन्तर रहने र समुदायमा रोकथाम तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्ने कुरा नै आगामी चरणको मुख्य प्राथमिकता बन्नु