सरकारले चाहे स्वदेशी औषधि उद्योगको विकास चाडै हुन्छ : एपोन उपाध्यक्ष बराल

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को आयोजनामा आगामी २५ देखि २७ फागुन सम्म चितवनको भरतपुरस्थित चितवन एक्स्पो सेन्टरमा फर्मा एक्स्पो हुँदैछ । ‘नेपालमा औषधि उद्योगको विकास तथा दिगोपनको संवाहक’ भन्ने मुल नाराका साथ हुन लागेको एक्स्पोमा १५० वटा भन्दा बढी स्टल रहने बताइएको छ । यसै सन्दर्भमा संघका उपाध्यक्ष तथा मिडिया संयोजक सन्तोष बरालसंग केही कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानी

नेपालभरि नेपाली औषधि उद्योगको बजार हिस्सा कति छ ?
नेपालमा कति प्रतिशत औषधिको खपत छ भनेर सरकारसंग यकिन तथ्यांक छैन । साधारण अनुमानित तथ्यांक हामीसंग रहेको छ । नेपालमा ९० अर्ब रुपिया बराबरको औषधिको बजार रहेको छ । त्यसमध्ये नेपाली औषधिको ३४ अर्ब बराबरको बजार हिस्सा रहेको छ । नेपाल औषधि उद्योगले उत्पादन गर्ने ७०० देखि ७५० प्रकारको मोलिक्युलको हकमा नेपाली औषधि उद्योगको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको छ । तर समग्र औषधिको हिसाव गर्ने हो भने करिब ५० प्रतिशत भन्दा कम औषधिको हिस्सा नेपालमा नै उत्पादन भएका औषधिहरुको रहेको छ ।

नेपाली औषधि उद्योग को बजार हिस्सा बढाउन के गर्नुपर्ला ?
अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई साधारण सहयोग मात्र गरेको छ । त्यस्तो ठूलो सहयोग हामीले सरकारबाट प्राप्त गरेका छैनौ । औषधि व्यवस्था विभागबाट भएको साधारण सहयोगलाई मात्र आधार मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नीजि औषधि कम्पनीले नै आफ्नो मेहनेतमा नेपाली बजारमा औषधिको हिस्सा ५० को प्रतिशत पुर्याउन लागेका छन् । सरकारले नेपाली औषधिलाई संरक्षणको गर्नुपर्दछ । हामीले औषधि ब्यवस्था विभागको माध्यमबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाली औषधिलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको छ भनि अगवत गराएका छौ । सरकार सङ्ग हामीले नेपालमा नै उत्पादन हुने १० वटा एकै प्रकारको उत्पादन हुने औषधि बिदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने भनेका छौ र हाम्रो माग पनि त्यही हो र छ ।
सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचिमा रहेका औषधिहरु नेपालका औषधि कम्पनीलाई नै बनाउन दिने नीति बनाउनु पर्छ, र ति औषधि सरकारले सिधै उधोगबाट खरिद गर्नुपर्दछ भनि हामीले सरकार सङ्ग माग राखेका छौ । त्यसो गरेकोमा नेपाली औषधि उद्योगले अलिकति भएपनि बजार हिस्सा बढाउनेछन । यसमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । त्यसको रिजल्ट आउनका लागि कैही समय लाग्छ ।

नेपाली औषधि उद्योगका के के छन कानूनी समस्या ?
नेपाली औषधि उद्योगलाई नेपाल सरकारले लागुगरेको २० भन्दा बढी कानूनले छुने गर्दछ । औषधि उद्योगको विस्तार, नयाँ इनोभेसन, नयाँ नयाँ उत्पादन , भएको पुराना उत्पादन लाई नयाँ टेक्नोलोजीमा लैजानका लागि लगानी बढाइरहनु पर्दछ । पहिले हामीले ८० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल लोन चलाइरहेका थियौ , त्यो बिचमा बन्द भएर ४० % मा झ¥यो । त्यसलाई बढाइदिन प¥यो भनेर हामीले माग राख्दा ५०% भएको छ तर त्यो धेरै नै अपुग हो । अर्थ मन्त्रालय मार्फत वर्किङ क्यापिटल लोन बढाउन हामीले माग राखेको छौ , त्यसको लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ । मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैक बिचको समानजस्यता नमिल्दा उधोगलाइ अप्ठ्यारो परेको छ । श्रम अप्ठ्यारोमा असजिलो वातावरण बनाउछ , कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीको बिचमा एकतर्फी श्रमिकको तलब भत्ता बढाउदा लगानी योग्य रकम अभाव भएको छ ।


सरकारले नेपाली औषधिको उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्ला ?
हामीले औषधि उद्योगको संरक्षण, बिकास र प्रबर्द्धन लागि छुट्टै कानुनमा समिति वा अर्थ ,स्वास्थ र उधोग मन्त्रालयमा शाखाको चाहिएको छ भनेका छौ र माग पनि गरेका छौ । हामीलाई नेपाली औषधि विदेश निर्यात गर्न चाहिने आवश्यक नितिगत र कानुनत सहयोग र सहुलियत चाहिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल लोन कम्तीमा ८०% सम्म पुर्याउनु पर्छ तथा अनुसन्धान र अन्वेषणबाट तयार भएको औषधिलाई सम्पत्ति मानी भ्यालुयसन गर्न नीतिगत निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत १० वा १० भन्दा बढी औषधि उद्योगले बनाएका औषधिहरु विदेशबाट आयात गर्नु हुन्न ।
नेपालमा १० वटा औषधि उद्योगले बनाएको औषधि छ भने त्यो औषधि अर्को औषधि उद्योगलाई बनाउन नदिने जस्ता कुराको नीति नियम बनाएर जान सकियो भने भएका औषधि उद्योग बाँच्ने अवस्था देखिन्छ ,होइन भने अहिलेको अवस्था (सिनारियो) हेर्नुहुन्छ भने विगत दुई बर्षमा १० वटा औषधि उद्योग बन्द भएका छन् । अन्य पनि उद्योगको स्थिति नाजुक अवस्थामा रहेको छ । कुनै पनि वेलामा ५० प्रतिशत औषधि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छ।
नेपाली औषधि उद्योगलाई बचाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्दछ । निजी उद्योगले एक हदसम्म लगानी गरेका छन् । ति औषधि उद्योगको लगानीमा सरकारपनि पार्टनरको रूपमा रहेको छ । हामीले सरकारलाई कर,रोजगारी लगाएत विभिन्न सहयोग गर्दै आइरहेका छौ । त्यसैले सरकारको सहयोगमा औषधि उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र संरक्षण जरुरी छ । औषधिका लागि विश्वको विभिन्न स्थानबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर आउनु पर्छ ।ति कच्चा पदार्थ उद्योगमा थोरैमा पनि ६–७ महिना स्टक राख्नु पर्छ । त्यस्तै बनिसकेको बेच्न योग्य औषधि पनि उधोग, डिस्टियुटर, रिटेलमा पनि स्टक राख्नु पर्छ । न्यूनतम औषधिको स्टक बस्ने समय भनेको ६ देखि ७ महिनासम्म हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष लगानी औषधि उद्योगको हुन्छ। त्यही भएर वर्किङ क्यापिटल लोन हामीलाई ८०% भन्दा धेरै चाहिन्छ ।

सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई सहयोग गरेको खण्डमा बजार हिस्सा कति पु¥याउनु हुन्छ ?
नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको हकमा अहिले हामीले ७००–७५० प्रकारका मोलिक्युलको लगभग पाँच हजारदेखि साढे पाँच हजार प्रकारका औषधिहरु नेपालमा उत्पादन गर्दछौ । त्यो औषधिको बजार हिस्सा ७० देखि ७५ प्रतिशत हो । त्यो हाम्रो आफ्नै जोडबल, लगानी र मिहनेतमा पुगेको हो । अव हामी सय प्रतिशत पुर्याउनका लागि अगाडि बढेका छौ । त्यसको लागि विश्वको कुनैपनि कुनाबाट कच्चापदार्थ ल्याएर हामी नेपालमा नै सरकार र नेपाली जनतालाई जतिपनि औषधि दिनसक्दछौ र निर्यात पनि गर्न सक्छौ ।

तपाईहरुले औषधि कम्पनीका तर्फबाट केही माग गर्नु भएको छ ?
हामीले माथि भनिए जस्तै १५–१६ वटा माग राखेको छौ । सरकारले हामीले राखेका माग पूरा गर्नका लागि खासै धेरै ठूलो कुरा होइन । हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने नेपाली औषधिको हिस्सा पनि बढदै जाने, रोजगार पनि बढदै जाने र भएका उद्योग पनि टिकेर जाने स्थिति बन्ने गर्दछ ।नेपाली औषधि उद्योगले कतिको रोजगारी दिइरहेको छ । अहिले १५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष २५ हजारलाई रोजगार दिएको हाम्रो तथ्यांक रहेको छ । हामीले छ अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरेका छौ । नेपालमा ७७ वटा औषधि उद्योग उत्पादक संघ को सदस्य रहेका छन् । चार वटा औषधि उद्योग हामीभन्दा बाहिर रहेका छन् ।

औषधि उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधिको डुब्लिकेशन भएको भन्ने कुरा छ के हो ?
सबै औषधि उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि एकै प्रकारको देखिएको छ । त्यसलाई मिनिमाइज गर्न आवश्यक रहेको छ । यसको लागि सरकारसंग हामी भनेको छौ कि एकै प्रकारको औषधि उधोगहरु धेरै भए र एकै प्रकारकै औषधि पनि , जसको कारण ले बजारमा विभिन्न किसिमको प्रलोभन ,लोभ ,लालसा सिर्जना भई अव्यवस्थित र अब्यबहारिक प्रतिस्पर्धा भएको छ । जसको मार औषधि उद्योगीले भोग्नु परेको छ।

सरकारले नै सूचि छुट्टाएर, नयाँ उत्पादन लाई तत्कालै देखि र पुरानालाइ पनि फस्ट कम फस्ट सर्भिस को आधारमा , ब्रान्ड भ्यालु, लगानी , समयलाई ध्यानमा राखी गोलाप्रथा बिधिबाट उत्पादन बढाउनु पर्दछ ।त्यसो भएमा खण्डमा भएका उद्योग पनि थोरैमा ८ घण्टादेखि धेरैमा २४ घण्टासम्म उद्योग चल्ने वातावरण बन्ने छ । र बजारमा पनि राम्रोसंग नेपाली औषधिको बजारको हिस्सा बढ्ने र अब्यबहारिक प्रतिस्पर्धा रोकिने छ।