सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परेर सुर्तीजन्य पदार्थमा बृद्धि भएन करको दर

हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, १६ जेठ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सुर्तीजन्य पदार्थमा भन्सार, अन्तशुल्क तथा स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य बृद्धि गरेको बताएका थिए । तर, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यमा क्रियाशिल संघ संस्था तथा व्यक्तिले सुर्तीमा कर बृद्धि भन्ने बाक्यले झनै निराशा तुल्याएको बताएका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा क्रियाशील संस्था एक्सन नेपालका बरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. पामिर गौतमले यसपटक पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढ्न नसकेको बताए । हेर्दा न्युन रुपमा बढेको देखिन्छ । तर यसलाई मुद्रास्फितिसंग जोडेर हेर्दा बढेको भन्न सकिदैन ।उनले फिल्टर नभएको चुरोट प्रति एम १००० मा ३ प्रतिशत, अर्को ७० एमएम सम्मको लम्बाई भएकोमा पनि ३ प्रतिशत र त्यो भन्दा बढी ७५ एमएम सम्म लम्बाई भएकोमा पनि ३ प्रतिशत मात्रै बढेको देखिए पनि मुद्रास्फितिसंग जोडेर हेर्दा थपिन गाह्रो हुने बताए ।
सुर्ती नियन्त्रणमा क्रियाशील अर्को संस्था नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि बिहीबारको बजेटलाई जनस्वास्थ्यमा होइन सुर्ती उद्योगको पक्षमा सरकार, करमा आना बढाएर उद्योगको माना भर्ने बजेट भन्दै व्यङ्य प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिष्ठानका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङले बजेटले सरकारलाई सुर्ती उद्योगको प्रभावमा राखेको प्रष्ट देखिएको बताए । उनले जनस्वास्थ्य मानव अधिकार र बातावरणीय न्यायलाई वेवास्ता गर्दै चुरोट उद्योगलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्नु राष्ट्रघाती भएको बताए । उनले आर्थिक विधेयकको अध्ययन् गर्दा कर बृद्धि नाम मात्रको रहेको देखिन्छ भन्दै केवल ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । डा. गुरुङले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनर्जिवित गर्ने संकेत बजेटमा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्तबहादुर केसीका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर हाल ३४.५३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।नेपालको यो दर दक्षिण एशियाली देशहरु मध्ये सबै भन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पु¥याउँन सुझाव दिदै आएको छ । उसको सुझाव अनुसार नै यसपटक पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करको दर ७५ प्रतिशत पु¥याउँन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।