भैंसी बेचेर गर्भपतन !

डा.खेम कार्की

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा चेतना बढेको छ । सेवासुविधा पनि पहिलेको तुलनामा बढेको छ । यसलाई अधिकारका दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । कानुनहरू पनि केही बनिसकेका छन् त केही बन्ने क्रममा छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, युवामैत्री सेवा केन्द्र स्थापनासहित राज्यले पनि यो क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम गरिरहेको छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । अझै पनि महिलाले पूर्ण रूपमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार व्यवहारमा पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि पुरुषवादी सोचका कारण महिलालाई अधिकारविहीन र निरीह प्राणीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको ३ र ५ नम्बरमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका विषयमा प्रतिबद्घता व्यक्त भएको छ । जसअनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेरको जनसंख्यामा एचआईभी संक्रमण दर शून्यमा झार्ने भन्ने छ । अहिले त्यो दर ०.१२५ छ । त्यसैगरी एचआईभीको औषधि शतप्रतिशत संक्रमितमा पु¥याउने भनिएको छ । जबकि अहिले करिब ६१ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । परिवार नियोजनका साधनको पहुँच ९० प्रतिशतमा पु¥याउने भनिएको छ । जबकि अहिले ७५ प्रतिशतमात्र छ । यी र यस्तै महत्वाकांक्षी प्रतिबद्घता जनाइएको छ । हामी सबै लाग्यौ भने पूरा हुनै सक्दैनन् त भन्दिनँ । तर सजिलो छैन । स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक कामका लागि विदेशी ताक्ने प्रवृत्ति छोड्नु आवश्यक छ ।  हामीसँग डकुमेन्ट राम्रा छन् ।

विगतमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले केही राम्रा काम गरेका पनि छौं । बालमृत्यु र मातृमृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्यौ पनि । तर अब पहिलेको जस्तो सजिलो छैन । अहिलेको स्वास्थ्य प्रणाली र संरचना काम लाग्ने अवस्था छैन । प्रतिबद्घता जनाएअनुसार व्यवहारमा काम हुन नसक्दा चुनौती आउँछ ।  हामी अल्छी छौं । पञ्चायत कालदेखि नै चलेका कार्यक्रम तलमाथि पार्न चाहँदैनौं । काम गर्ने तौरतरिका फेर्न चाहँदैनौं । तर परिवर्तन किन भएन भनेर भन्छौं । मन्त्रालय—मन्त्रालय बीचमा समन्वय छैन । स्वास्थ्यकै महाशाखा महाशाखाबीच समन्वय छैन । इच्छाशक्तिमा पनि समस्या छ । दृढ इच्छाशक्तिको कमी अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।  युवायुवतीले परिवार नियोजनको सेवा सहज रूपमा पाउनु  पर्छ  । परिवार नियोजन सेवा युवामैत्री हुनुपर्छ । जनसंख्या वृद्धिदर घट्यो भन्दैमा परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई कम महत्व दिनु भएन । यो सेवा भनेको त व्यवस्थित र खुसी परिवार निर्माणका लागि हो । परिवार नियोजन सेवाका लागि बजेट पनि बढाउनु  पर्छ । कति उमेरमा विवाह गर्ने, को सँग गर्ने, कहिले बच्चा जन्माउने, कति जन्माउनेलगायतका अधिकार महिलामा निहित हुनु पर्छ । अहिले सुरक्षित गर्भपतन गराउन पनि भैंसी नै बेच्नु पर्ने अवस्था छ धेरै ग्रामिण महिलालाई । यो अवस्था  हुनु हुँदैन । निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु प¥यो । अधिकार कागजमा लेखिएरमात्र भएन । व्यवहारमा प्रयोगमा आउनु पर्छ  ।

स्वास्थ्यमा बजेटको अभाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्वास्थ्यका अधिकारी बजेट पुगेन बढाउनु पर्छ भन्छन् । तर हरेक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुन्छ । मानसिकता नै खराब छ । गरेपछि मैले के पाउँछु भन्ने छ । जवसम्म यो प्रवृत्ति रहन्छ बजेटले मात्र काम हुँदैन । स्वास्थ्यमा पैसाको अभावले कार्यक्रम नै रोकिने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । मात्र दृढ संकल्पका साथ काम गर्ने अठोट हुनु पर्छ । परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि विनियोजन हुने गरेको बजेट न्यून छ । नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयन चरणमा लैजान सके स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट अभाव हुन देला जस्तो लाग्दैन । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने परिवार नियोजनका कार्यक्रम अब पुरानै ढर्रा र मानसिकताका आधारमा भने चल्दैनन् । चलिहाले पनि दीर्घकालीन हुँदैनन् ।

युवायुवतीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका विषयमा जनचेतना बढेको छ अहिले । तर सेवा सुविधा पाउन कठिन छ । परिवार नियोजन सर्वसुलभ रूपले सेवा दिन सकेनौं । पटकपटक गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । यो परिवार नियोजनको विकल्पमा हुँदै होइन । तर विकल्पको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यसले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा गर्छ । यसको प्रभाव केही वर्षमै देखिन थाल्छ । यसले प्रजनन स्वास्थ्यमै खतरा उत्पन्न हुन्छ । औजारको प्रयोग गरेर गरिने गर्भपतनको सट्टा औषधि सेवनमार्फत गरिने गर्भपतन बढ्दो छ । स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा खानुपर्ने गर्भपतन गराउने औषधि सिटामोल खाएजस्तै खाइरहेका छन । यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेका सेवाको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन र उपभोक्ताले पनि तत्कालको सजिलोका लागि स्वास्थ्यका दीर्घकालीन असर गर्ने काम गर्नु भएन ।

( यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. कार्की, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव हुन । )