शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको कर हटाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य

काठमाडौँ, १७ जेठः सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजी संस्था एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इस्च्यिुट, नेपाल (अफिन)ले शिक्षा र स्थास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर पाँच प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क एक प्रतिशत लिँदै आएको थियो । निजी स्वास्थ्य अस्पतालमा बिरामीले उपचार गराए पाँच प्रतिशत कर र निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययन गरेपश्चात् एक प्रतिशत कर विद्यार्थीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले आफूहरुको लामो समयदेखिको माग सरकारले पूरा गरेको बताउनुभयो । मुलुक समाजवादतर्फ बढ्ने बेलामा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको कर हटाउने निर्णयले हामीलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न थप सहयोग मिलेको उहाले बताउनुभयो ।
विसं २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । विसं २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शिक्षा सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत कर लगाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने हटाउनुभएको थिएन । एक प्रतिशत कर भने काठमाडौँ उपत्यका, जिल्ला सदरमुकाम र शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई मात्र लगाइएको थियो ।
अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले स्वास्थ्य सेवामा पाँच प्रतिशत कर हटाउने सरकारको घोषणाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य कर हटाउन विगतमा लामो समयदेखि सरकारसँग लड्दै आए पनि कसैबाट कार्यान्वयन भएको थिएन तर यसपटक बजेट मार्फत नै सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउँने उहाको भनाइ छ ।
सरकारले विद्यालयबाट उक्त कर लिने भने तापनि विद्यालयले विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा उक्त कर जोडेर लिने गरेका थिए । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चिालित करीब आठ हजार विद्यालय छन् । यस्तै निजी अस्पताललाई पाँच प्रतिशत कर लिने भने तापनि बिरामीबाट अस्पतालले कर लिने गरेका थिए । अफिन अन्तर्गत ३६५ अस्पताल, १५० प्यारामेडिकल र ११ वटा शिक्षण अस्पताल रहेका छन् । अफिन अन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य सेवामा करीब रु एक खर्ब ४२ अर्ब लगानी रहेको छ ।
रासस