स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने–मन्त्री यादव

काठमाडौँ, २ साउनः सरकारले साउन १ गते देखि खारेजीमा पर्ने भनिएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई आगामी असोज मसान्तसम्म यथावत् राख्ने भएको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले तीन महिनापछि प्रदेशमा ती कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्न नहुँने भन्दै, ती कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा गएकाले तिनको अन्य उपायद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती कार्यालय असोजसम्म यथावत् राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उहाँले वर्षा शुरु भएसँगै सम्भावित महामारी, प्राकृतिक प्रकोप लगायत जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल खारेज नगरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले मुलुकभरका सबै सरकारी अस्पतालका विकास समितिलाई खारेज गरेको छ । सो बारेमा मंगलबार उपप्रधानमन्त्री यादवले विकास समितिको आवश्यकता पनि भएन, २०१३ सालमा विकास समितिको कानून बनेको रहेछ, त्यो समयमा आवश्यकता थियो होला, अहिले अवस्था फेरिएको छ भन्नुभयो । सबै स्वास्थ्य संस्थाका विकास समितिले गर्ने काम अब स्थानीय तहअन्तर्गत हुने उहाँको भनाइ छ । एक फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता जनतासँग अतिआवश्यक क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो ।
रासस