हेल्थ टुडे,
भक्तपुर, २ पुष : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले मातहतका विभागिय प्रमुखहरुले गरिरहेका कामकारवाही प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै प्रश्न गरे, काम गर्ने बेला बजेट छैन भन्ने तर असारमा सधै करोडौ बजेट कसरी फ्रिज हुन्छ त ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबारदेखि भक्तपुरको बोडेमा आयोजना गरेको बार्षिक समिक्षा बैठकमा स्वास्थ्य अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमा कामजोर प्रवृति हाबी रहेकाले जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउन नसकिरहेको बताए । उनले भने, जनताले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा किन पाउन सकेनन् त ? भनेर सोध्दा बजेट अभावका कारण भन्ने गुनासो सुन्छु । तर असार सकिन लाग्दा स्वास्थ्यको करोडौ बजेट फ्रिज हुन्छ । यसको जवाफ खोज्नु पर्छ । फ्रिज हुने बजेट आवश्यक सेवामा खर्च गर्न सकिने भएकाले बजेट अभावलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृति त्याग्न उनले स्वास्थ्यका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
देशमा नीजि क्षेत्रका अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थालिसकेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारी अस्पतालले उदाहरणिय सेवा दिन नसकिरहेकोमा मन्त्री यादवको गुनासो थियो । उनले मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख विशेषज्ञ, विभागका महानिर्देशक, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकहरु र महासाखा प्रमुखहरुलाई प्रश्न गरे, देशको सबैभन्दा राम्रो सरकारी अस्पताल कुन हो त ? आफैले जवाफ दिए, सायद कुनै छैन होला । जहाको सरकारी अस्पताल पुगेपनि भताभंग मात्र देखिने गरेको अनुभव सुनाउदै राज्यले अर्बौ रुपैया खर्च गरिरहेका अस्पतालले कसरी हुन्छ जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनै पर्छ । सरकारले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम ल्याएको भएपनि अस्पतालहरुले दिने सेवा गुणस्तरीय नभएकाले एक पटक विमा गराएले अर्को पटक विमा रिन्यू नगर्ने परिपाटी विकास हुनु बिडम्बना भएको मन्त्री यादवले बताए । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. शुसिल प्याकुरेलले संघियताको कार्यन्वयन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको भएपनि अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्ष लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्टिय समून्वय महासाखा प्रमुख डा. विकाश देवकोटाले देशका दुई हजार ३ सय १२ वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था नभएकोमा यो आर्थिक वर्षमा १२ सय स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको बताए । बालमृत्युदर र मातृमृत्युदर घटाउने, खोपको सुनिश्चतता बढाउने जस्ता काममा प्रगति भएको बताउदै डा. देवकोटाले आउदो बर्ष प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा ट्रमा सेन्टर खोल्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्यमा कर्मचारी सरुवाको बिषय ठूलो समस्याका रुपमा रहेको बताए । उनले भने, सरुवा कता कताबाट हुन्छ ? म नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । समान्य प्रशासन, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश, स्थानिय निकाय यी सबैले मनलाग्दी सरुवा गर्छन । अत्तो पत्तो नै हुदैन । अध्ययन विदामा जाने चिकित्सकको दरबन्दी त्यही अस्पतालमा रहिरहने चलनले पनि समस्या बनाएको उनको भनाई थियो । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले एकदमै न्यून कर्मचारीको भरमा देश भरिका २२ हजार फार्मेसीको अनुगमन गर्नु चुनौति रहेको बताउदै ४० प्रतिसत रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानकार्षण गराए । औषधि सम्बन्धी पूरानो कानूनका भरमा विभागले काम गरिरहनु परेकाले परिमार्जित कानून चाडै पारित हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक बाशुदेश उपाध्यायले विभागले स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सिंहदरवार वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिलाई विना टेन्डर सिधै खरिद गरेर जनतासम्म पुर्याउन थालेको जानकारी दिए । सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा एक एक वटा आयुर्वेद अस्पताल खोल्न पहल भइरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले ३६ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिदै प्रिमियम मार्फत ५६ करोड संकलन भएकोमा ६६ करोड भुत्तानी भएको बताए । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले अरु अस्पतालको बजेट बढीरहेका बेला कान्तिको बजेट १२ प्रतिसतले घटेको बताउदै बजेट अभावमा निशुल्क सेवा दिन नसकिने अवस्था रहेको प्रष्ट पारे । प्रदेश नम्बर ७ का स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले अपरिपक्व एवं अनुभवहीन स्थानीयतह, अधिकारविहीन प्रदेश सरकार र विवेकहीन केन्द्र सरकारका कारण स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड भइरहेको हो कि भन्ने भानभइरहेको अनुभव सुनाए । प्रदेश नम्बर एकका वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी सागर दाहालले स्थानिय निकायमा अनुभव, जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको अभावले बजेट भएर पनि काम हुन नसकिरहेको बताए । बार्षिक समिक्षा मंगलबार समापन हुने छ ।
Leave a Reply