स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा

डा. गुणराज अवस्थी,

नेपालमा भएका अनेकौं जनआन्दोलन र जनसंघर्षको फलस्वरूप स्थापना भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानजारी भए पश्चात जनताका आशा र आकांक्षाहरू झनै बढेर गएको सन्दर्भमा संसारकै उत्कृष्ट मध्येको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । देशमा रहेको संक्रमण अझै पनि पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकिरहेको छैन । देशमा सम्पन्न गरिएका तीन तहका निर्वाचन पश्चात संिवधान पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिसकेको छ । मातृमृत्यु, बालमृत्यु जस्ता सूचकांकहरूमा विश्व सामु आशालाग्दो सफलता हासिल गरिरहेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिरहेको कुरा जगजाहेर नै छ । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि जनताको माझमा रहेर सेवाप्रदानगर्दै आएको हो । संरचनागतरूपमा हेर्दा केन्द्रमा स्वास्थ्य सचिवदेखि तत्कालीन वडामा महिला स्वास्थ्यसेविकासम्मले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था हो । संसारकै उत्कृष्ट संरचना रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कारण देशले स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकेको कुरा प्रष्ट छ ।

हाल देशमा तीन तहका सरकारहरू रहेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यसित सरोकार राख्ने विषय(जनस्वास्थ्य) ओझेलमा परेको जस्तो महसुस हुन लागेको छ । अपरिपक्व एवं अनुभवहीन स्थानीयतह, अधिकारविहीन प्रदेश सरकार र विवेकहीन केन्द्र सरकारका कारण स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड भइरहेको हो कि भन्ने भानभइरहेको छ । हालसम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्यहरू स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा देखिनथालेको छ । ७७ जिल्लाको ठाउ“मा ७५३ तहले काम गर्नुपर्दा अवश्य पनि अनुभव र उत्तरदायित्वको बोध हुनु जरुरी थियो, तर स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा अनुभवको त कमी छ नै साथै उत्तरदायित्वको बोधको कमी पनि देखिन्छ । गतआर्थिक वर्षकै कुरा गर्नेहो भने सवै स्वास्थ्य सूचकांकहरूको अवस्था विगतको तुलनामा खस्क“दो रहेको समीक्षाहरूबाट देखिएको छ । जिल्लामा रहेको जनशक्तिले जुनअनुभव र उत्सुकताका साथका गरिरहेको थियो एक जना स्वास्थ्य संयोजकको भरमा पालिकाको सवै स्वास्थ्यकार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउन खोज्नु न्याय संगत देखि“दैन । यदि स्थानियतहलाई बलियो बनाउने नै हो भने कम्तीमा ८ जनाको दरबन्दी प्रत्येक पालिकामा कायम गरिनुपर्दछ अन्यथा सम्भव हुदैन ।

केन्द्र सरकारका नीतिनिर्माताहरूले वडाको जनताको स्वास्थ्यको बेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा निर्णय गरेका कारण स्थिति जटिल वन्दै गइरहेको छ । महामारी तथा रोग नियन्त्रण, औषधिआपूर्ति, खोप, प.नि.जस्ता सेवाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिसकिएको छ । महामारीको वजेट स्थानीयतहमा छ भने त्यहा“का जनप्रतिनिधिहरू महामारी भएको खण्डमा जिल्ला वा माथिल्लो निकायमा गुहार्न पुग्छन् कारण अज्ञानता नै हो । जिल्लामा भएको औषधि आपूर्तिको बजेटले प्रायःऔषधिको अभाव ह“ुदनथ्यो तर हाल आएर प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव रहेको समाचार दैनिकजसो आइरहेका छन् । परिवार नियोजन सेवाको निरन्तरतामा कठिनाइ छ । जिल्लामा रहेका अनुभवी कर्मचारीहरूका काम नपाएर  घाम ताप्नबाध्य छन् तर स्थानीयतहमा कामको भारका कारण केही गति लिन सकेको छैन । एक जना संयोजकलाई हरेक कार्यक्रमको बारेमा थाहा हुन सक्दैन, कुन सूचकांक केका लागि र कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञता देखिन्छ । बिचरा जसोतसो गर्न खोजे पनि प्रशासनिक र आर्थिक कुराहरू झन्झटिलो छ, कारण बुझेका स्थानीय सरकारहरू छैनन् । उदाहरणको लागि क्षयरोग कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षागर्ने जिम्मा पालिकालाई दिइएको छ तर त्यसको मर्म नबुझेका कारण निकासा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती छ जसको फलस्वरूप देशको सम्पूर्ण तथ्यांकीय अवस्था ठप्प रहेको अवस्थाहु“दैछ । क्षयरोगीहरू स्वास्थ्य संस्थामा छन् अनलाइन इन्टी सम्भव भएको छैन । जनशक्ति फाजिलमा बसेको छ तालिम कार्यक्रमहरू पालिकामा थन्केका छन् ।

प्रदेश सरकार ‘हेर र बस’को अवस्थामा छ । प्रदेशका कार्यक्रमहरू कस्ले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो छैन किनकि स्थानीयतहको आफ्नै बजेट र कार्यक्रमहरू छन्, प्रदेश सरकारले सोझै कार्यक्रमहरू गर्न कठिनाइ छ । प्रदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन अन्योलमा देखिन्छन् ।संघीय मन्त्रालयका नीतिनियमहरू कस मार्फत कार्यान्वयन गराउने होला अन्योल नै छ, उस्को वजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि कुनै बलियो र भरपर्दो निकाय जिल्लामा नरहेको अवस्था छ ।रेकर्डिंङ रिपोर्टिंङअनिश्चित देखिन्छ कारण उत्तरदायित्वको कमी । कस्ले गर्ने, महत्व के हो, नभए के हुन्छ भन्ने कुराको बोध नभएको  अवस्था छ ।तसर्थ नेपालले हासिल गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धिहरूको रक्षागर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने संरचनात्मक विषयमा पुनर्विचार हुनु जरुरी छ । ३५ जिल्लाको लागि बनाइएको संरचनालाई ७७ ओटै जिल्लामा विस्तार गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । जिल्लाहरूलाई पालिकाहरूको संयोजन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा तालिम आदिको काम दिइनु पर्दछ ।

( डा. अवस्थी, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्यनिर्देशनालयका निर्देशक हुन । )