राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही संसदीय समितिको निर्देशन

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,२८ फागुनः संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाह बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीसहित समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहित पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान धराशायी भएको समितिको ठहर छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालसमेतलाई समायोजन गरी २०७४ असोज २९ गते सरकारले प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठान दुरवस्थामा पुगेको सांसदहरूले बताए ।

भण्डारी २०७४ मंसिर २६ मा उपकलुपतिमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसयता अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको प्रसूति सेवा, पोषण पुनःस्थापना केन्द्र, सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार, बिरामीको उपचार गर्ने एकद्वार प्रणाली बन्द भएका छन् । प्रतिष्ठानले तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले भर्ना गरेका र सरकारले नियुक्त गरेका करार कर्मचारी बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि कर्मचारीहरू पुनर्बहालीको मागसहित आन्दोलित बनेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य प्रवाह थप प्रभावित हुँदै आएको हो । सरसफाइ कर्मचारी नै आन्दोलित बनेका कारण प्रतिष्ठान दुर्गन्धित बनेको स्थलगत अनुगमनमा गएका सांसदहरूले जनाए । प्रतिष्ठानले ७० जना पुराना कर्मचारी हटाएर एक सय २५ नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो ।

मापदण्डबिनै मनोमानी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द हुँदा पनि पदाधिकारीले समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको संसदीय समितिले जनाएको छ । उपकुलपति काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बस्ने गरेकी छन् । रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेल प्रतिष्ठानमै बसे पनि समस्या समाधान गर्नउनीहरू दुईबीच समन्वय नरहेको सांसदहरू बताउँछन् । निर्देशक वसन्त लामिछाने एक महिनादेखि अनुपस्थित छन् ।

प्रतिष्ठान सुचारु गर्न दाङका ८ सांसदले समितिमा उजुरी दिएका थिए । समितिले खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरू अन्जना विशंखे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेको अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर सेवा सुचारु गराउनुपर्ने बताएका थिए । सांसद उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेक्रमा बदमासी गर्ने संस्था र व्यत्तिहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समितिको सुझाव

संसदीय समितिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सुधारका लागि तत्काल छाता विधयेक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानहरूले प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कर्मचारी प्रतिनिधिको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि सरकारले तुरुन्त आवश्यक बजेट, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले त्यहाँका सरकारी स्थायी–करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्नुपर्ने भनेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्ति विकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीहरूले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर समायोजन गर्नुपर्ने, कर्मचारी सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन गरेर मात्रै नयाँ जनशत्ति थप गर्नुपर्ने, काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)