वायु प्रदूषणले काठमाडौंको जनजिवन प्रभावित, नियन्त्रण गर्न सरकारले उठायो २५ अर्ब

हेल्थ टुडे,

काठमाडौं, २५ चैत : पछिल्ला केही दिनयता वायु प्रदूषणका कारण राजधानी काठमाडौंको जनजिवन प्रभावित भएको छ । धेरै मानिस अहिले मर्निड वाक गर्न पनि डराइरहेका छन् । घर बाहिर निसक्नु भन्दा घर भित्रै बस्ने चाहनेको संख्या बढेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार अधिकांश मानिसहरुमा अहिले घाटी चिलाउने, टाउँको दुख्ने र रुघाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ । सडकमा आन्दोन गर्न आएका शिक्षकहरु समेत मास्क लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको छन् । अस्पताल पुग्ने र चिकित्सक कहाँ स्वास्थ्य जाँच गराउनेहरु मध्ये धेरैको समस्या अहिलेको वायु प्रदूषण प्रमुख कारण रहेको शुक्रराज सरुवा अस्पतालका सरुवा रोग विज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउछन ।
उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा काठमाडौं विश्वमै सबै भन्दा बढी वायु प्रदूषण भएको शहरको रुपमा अग्रस्थानमा रहेको छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई खयलमा राखेर ठोस निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यो हुन नसकेकोमा नागरिक समाजका अगुवा चिन्तित छन । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षितले सरकारले अहिलेको अवस्था हेरेर तत्काल शिक्षण संस्था कैही दिनका लागि बन्द गर्नु पर्ने र यातायतका साधन जोर विजोर चलाउने पर्ने बताए । डा. दिक्षितका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यालय पनि हप्तामा दुई दिन विदा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । घरबाटै काम गर्न सक्ने कार्यालयहरुले यसका विषयमा सोच्नु पर्ने डा. दिक्षितको सुझाव छ । सरकारले उपभोक्तबाट वायु प्रदुषण रोक्नका लागि भन्दै कर उठाउन्े गरेको भए पनि त्यस अनुसार कुनै काम गरेको छैन । सरकारले १७ वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेबापत प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाइरहेको छ, तर खर्चको अभिलेख सरकारसँग छैन
गत साता हरेक दिन काठमाडौं प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा निरन्तर अग्रस्थानमै रहे पनि सरकारका तर्फबाट नियन्त्रणका लागि भने कुनै पनि पहल भएन । जबकि विगत १७ वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेबापत प्रतिलिटरमा ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाइरहेको छ । हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको छ । यो बजेट कहाँ जान्छ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार नै बेखबर छ ।‘पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउने भन्ने अवधारणा २०६५÷६६ बाट सुरु भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक ऐनअनुसार यो शुल्क उठाउने गरिएको छ,’ नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘२०७४÷७५ मा यस्तो शुल्क प्रतिलिटर १÷१ रुपैयाँका दरले उठाउन थालियो । चार वर्षयता प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको छ । हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख संकलन भएको छ ।
प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम निगमले प्रत्येक महिनाको २५ गते अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिन्छ । तर उक्त रकम कहाँ खर्चिन्र्छ, निगमलाई पनि जानकारी छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरेपछि हाम्रो दायित्व सकिन्छ । रकम केमा खर्च हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ, निगमलाई जानकारी हुँदैन,’ साहले भने । निगमका अनुसार प्रदूषणका नाममा उठाइने रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अवधारणा हो । तर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाउँदैन, अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र नै खर्च गरिराखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदूषण शुल्क संघीय सरकारको मूल कोषमा जम्मा हुने जनाए । उनले कोषको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मात्रै खर्च नहुने प्रस्ट पारे । ‘प्रदूषण शुल्क भनेको वातावरणलाई जोगाउनका लागि बनाइएको कार्यक्रम हो । सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर प्रदूषण कोष बनाउने र त्यसबाट कार्यक्रम बनाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्ने उद्देश्य हो । प्रदूषण हटाउन पैसा लिने तर कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार खर्च नहुनु वित्तीय अनुशासन भएन,’ वायु गुणस्तर विज्ञ भूपेन्द्र दासले भने, ‘जुन शीर्षकमा रकम उठाइएको छ, खर्च भए वा नभएको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । प्रदूषण शुल्कको रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च भयो ? सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’