राजन राउत
नेपालमा विगत दुईदेखि तीन दशकको अवधिमा निकै ठूला उथलपुथलहरू हुँदै युगान्तकारी परिवर्तनहरू भएका छन् । यी उथलपुथलहरू अद्यावधिक अवस्थामा पनि सौम्य तवरले साम्य हुन सकेको छैन । यी विषम परिस्थितिको कालखण्डमा पनि हाम्रो मुलुक घस्रँदै गए पनि अघि बढि नै रहेको देख्दा सन्तोष नै मान्नुपर्दछ । यो अन्तरालमा स्वास्थ्य क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । स्वास्थ्यको सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार भएको छ तथापि यी सुधारको प्रतिफल समानुपातिक र सन्तुलित तवरले सबै भौगोलिक क्षेत्रमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन । अहिले मुलुकमा साधारण स्वास्थ्यसेवादेखि विशिष्ट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य निकाय र विशिष्ट विशेषज्ञ जनशक्ति र तिनलाई सहयोग गर्ने चिकित्साकर्मी उपलव्ध छन् र सेवा पु¥याइरहेका छन् । साधारणदेखि विशिष्ट विशेषज्ञसेवा पु¥याउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक क्रियाकलाप पनि मुलुकमा उपलव्ध हुनु हामी सबैको लागि गर्वको विषय हो । त्यसो त यी जनशक्तिमध्ये कतिपय वृत्ति विकास र उचित अवसरको खोजीमा पलायन पनि भएका छन् ।
उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको लेखाजोखा गर्दा साधारण चिकित्सा सेवादेखि अत्यन्त जटिल क्यान्सरलगायतका दुःसाध्य रोग, अंग प्रत्यारोपण र त्यस्तै जटिल शल्यक्रियाका सेवा र त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रयोगशाला, अत्याधुनिक इमेजिङ र पेट स्क्यान सेवा उपलव्ध छन् । मुलुकमा व्याप्त रोगको विवेचना गर्दा संक्रमक, कुपोषणलगायत जीवनशैली सम्बन्धित रोग अर्बुदरोग, दुर्घटनाजन्य र वंशाणुजन्य रोगहरू देखिन्छ । यी रोगको लागि उपचार गर्न साधारण रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासदेखि जटिल ओखती, जैविक प्रविधि जन्य र रेडियोधर्मी समेत आवश्यक पर्दछ । यसर्थ कतिपय औषधि छिमेकी मुलुक वा यसमध्ये कतिपय औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा औषधिमा क्रमशः आत्मनिर्भर हँुदै जाने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । विगत २५, ३० वर्षमा औषधि उत्पादनमा हाम्रो मुलुकले पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सरकारले स्वदेशमा रहेका औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । हामी आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । यसमा कसैको पनि दुई मत हुँदैन । औषधि खाद्यपदार्थ अन्य उपभोग्य सामग्रीभन्दा संवेदनशील वस्तु हुन् । यी औषधिको संवेदनशीलतालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने नै हुन्छ । औषधिको संवेदनशीलता औषधि ऐन २०३५ को प्रस्तावनामा छर्लंग प्रतिविम्बित भएको छ । औषधि जनसुरक्षित असरयुक्त र गुणकारी हुनुका साथै सरल र सुलभ रूपमा उपलव्ध हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य सेवा र औषधि एकअर्काका अन्योन्याश्रित परिपूरक हुन् । अहिले औषधिको विषयले निकै चर्चा पाएको छ साथै तातो बहसको विषय पनि बनेको छ ।औषधि आयातकर्ता एकथरी केवल आयात गर्ने र अर्काथरी आयात गर्नुका साथै बजार प्रवद्र्धन गर्ने मार्केट अथोराइजेसन होल्डरछन् । पहिलो थरीका आयातकर्ताले औषधि आयात र वितरण कार्य गर्दछन् र बजार प्रवद्र्धन कार्य सम्बन्धित कम्पनीकै जिम्मेवारी रहन्छ । अर्कोथरी आयातकर्ताले आयात, बजार, प्रवद्र्धनका साथै वितरणका जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । यी दुई थरीका आयातकर्ताको जिम्मेवारी फरकफरक भएकोले कमिसन पनि फरकफरक भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा के कति कमिसन कुन प्रकारका आयातकर्ताले पाउनुपर्ने हो । बजार प्रवद्र्धन खर्चको सीमा कति हुनुपर्ने हो यसको सीमा निर्धारण गरेको कतै पनि पाइँदैन । बजार प्रवद्र्धन खर्चको सीमा आयातकर्ता र स्वदेशी उत्पादकको हकमा निर्धारण गरेको अवस्थामा औषधिको मूल्य नियमन अनुगमन सहज र केही पारदर्शी हुन्छ । आयातकर्ताले प्रचलित नियमानुसार अधिकतम मूल्य उल्लेख गरी सम्बन्धित निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट पैठारी सिफारिस पत्र बमोजिम आयात गर्ने र आवधिक रूपमा नियमानुसार नवीकरण गर्नु पर्दछ ।
स्वदेशी औषधि उत्पादनको हकमा कम्पनीले नियामक निकायबाट औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र बजार अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पश्चात् बजार प्रवद्र्धन गर्न पाउँछन् । यी उत्पादकले नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट कच्चा पदार्थको लागि सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्दछ । यस्ता सक्रिय तत्वको पैठारी सिफारिसका लागि सक्रिय तत्वका उत्पादक, आपूर्तिकर्ताको विवरण खुलाउनु पर्ने प्रावधान छैन । अन्य प्राइमरी र सेकेन्डरी प्याकेजिङ पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकभित्र सक्रिय तत्व, साधक पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उधारो सहायक उद्योगको अभावमा स्वदेशी उत्पादकले विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । तसर्थ सहायक उद्योगको स्थापना र विकास गर्ने सम्बद्ध सवैले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । औषधिको गुणस्तर असर र प्रभावकारिता जाँच गर्न अनुसन्धाता वा अन्वेषण कम्पनीबाट उत्पादित कम्पारेटरसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा प्रेस्क्राइवर, उपभोक्ताको विश्वास लिन सहज हुन्छ । हामीकहाँ यो प्रावधान छैन । यस्तो तुलनात्मक अध्ययन आयातित र स्वदेशमा उत्पादित सवै जेनेरिक वा बायोसिभिल औषधिको हकमा लागू गर्दा बजारमा उपलब्ध औषधिप्रतिको विश्वसनियता अक्षुष्ण रहन्छ । यदाकदा औषधिको गम्भीर प्रतिकूल असर वा कुप्रभाव हुन सक्छ वा बजारमा उपलव्ध औषधिमा कैफियत देखिन सक्छ । यस्ता अवाञ्छित असर वा कैफियतको विश्लेषण अनुसन्धान गर्न सक्रिय तत्व वा साधक पदार्थको स्रोतसम्मको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ कम्पनीले ड्रग मास्टर फाइलसहित तत्वबाट मात्र औषधि उत्पादन गर्नु पूर्ण विश्वसनीय हुन्छ । हामीकहाँ यी अत्यावश्यक प्रावधानको व्यवस्था छैन ।
हामीकहाँ औषधि बजार प्रवद्र्धनको लागि मापदण्ड वा आचारसंहिताको तर्जुमा र त्यसलाई अवलम्बन गरिएको अवस्था छैन । यसले गर्दा एन्टिबायोटिक औषधिको आवश्यकता नभएको खण्डमा समेत विक्री गर्न आकर्षण गर्ने देखिएको छ । फलस्वरूप एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स अप्रत्याशित रूपले बढी भएको देखिन्छ । यस्ता अवाञ्छित कार्यलाई दुरुत्साहित गर्न संहिता तर्जुमा गरी लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । आयातित वा आन्तरिक उत्पादनका औषधिको मूल्यमा पारदर्शिता र वैज्ञानिक आधार तय गर्नु आवश्यक छ । औषधिको अनुसन्धान र विकासमा निश्चित अंश लगानी गर्ने प्रावधानसहित त्यस्ता अनुसन्धान र विकासको प्रगति र विवरण नियामक निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य हुन्छ । यस्ता अनुसन्धान विकास कार्यमा प्राज्ञिक संस्थासँगको सहकार्य बढी फलदायी हुन्छ ।
औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा सवै तह जस्तै वितरक, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेताको कमिसन वा मुनाफा निर्धारण गर्नु, बजार प्रवद्र्धनको खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बजार अध्ययनको सिलसिलामा स्वदेशी औषधि उद्योगको खास फ्याक्टरी मूल्य र अधिकतम उपभोग खुद्रा मूल्यबीच ९०० प्रतिसतसम्मको अन्तर पाइएको छ । औषधि उत्पादकले आफ्नो उत्पादन टेन्डर, कोटेसनमा प्रतिस्पर्धा ऐनको बर्खिलाफ लागतभन्दा पनि न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउने र सोही उत्पादनहरू खुला बजारमा कैयौं गुणा बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको पाइन्छ । यसतर्फ नियामक निकायहरू मूकदर्शक बनेको देखिन्छ ।
बिरामीलाई औषधि विभिन्न बनोटमा रोगको अवस्थाअनुसार सेवन गराउनुपर्ने हुन्छ । एउटै औषधि विभिन्न खुराक बनोट ट्याब्लेट वा झोल सामान्य ज्वरो वा दुखाइमा सेवन गराइन्छ भने अत्यधिक ज्वरोमा इन्जेक्सन प्रयोग गरिन्छ भने लामो अवधिको शल्यक्रियामा पारासिटामोलको इन्फ्युजनको प्रयोग गरिन्छ । थप उदाहरण साल्बुलामोल सामान्य श्वासप्रश्वास समस्याको ट्याब्लेटको सेवन गरिन्छ भने समस्याले च्याप्दै गएको इनह्यालर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ रोगको अवस्था र गाम्भीर्यता अनुरूप सबै बनोटका औषधि उपलव्ध हुँदा उपचार सहज हुन्छ । यसतर्फ सवैको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।
औषधि उत्पादनको बहस हुँदा बंगलादेशको प्रसंग हामीमाझ निकै चर्चा गरिने भएकोले यसतर्फ पनि चियोचर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । बंगलादेशको इतिहास दृष्टिगत गर्दा यो बेलायती साम्राज्यको भारतमा पूर्वबंगाल थियो । सन् १९७२ मा बंगलादेशको उदय भयो । यसै सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने बंगलादेशमा औषधि उद्योगको पूर्वाधार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले स्थापना गरेको पाइन्छ र आवश्यक प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्ति पनि उपलव्ध थियो । कालान्तरमा अझ खासगरी सन् १९८० पछि ख्यातिप्राप्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्ना अशक्त पूर्वाधारलाई स्थानीय माझ विलय गर्दै पलायन भएको पाइन्छ । बंगलादेशले डब्लूटिओ को प्रावधानअन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै आफ्नो पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमताको दु्रत विकास गर्न सफल भएको छ । मलिकुलर र वायोटेक्नोलोजी लगायत जटिल प्रविधिका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ । बंगलादेशका औषधि उद्योगहरू विकसित मुलुकका नियामक निकायबाट निरीक्षण भई पश्चिम युरोपलगायतका मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम भएका छन् ।
बंगलादेशमा सहायक उद्योग समेत फष्टाएका छन् । यस्तै उदाहरणबाट भएका कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, भियतनामबाट पनि पाठ सिक्दै सबल पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमताको विकासका साथै सहायक उद्योगलाई प्रश्रय दिँदै अघि बढ्नु पर्दछ । हामी सधैं परनिर्भर रहनु हुँदैन । हाम्रा पाइलाहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । त्यसका लागि हाम्रा पाइला ठोस र सशक्त हुनै पर्दछ । हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू आमउपभोक्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पहल र पैरवी गर्नु सबै अगुवा वुद्धिजीवीको दायित्व हो । आ–आफ्ना निहित स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर सम्बद्ध निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्राज्ञिक संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता र सहकार्यको माध्यमबाट सापेक्षित प्रतिफल सम्भव छ । ( राउत औषधि विज्ञ हुन । )
Leave a Reply