सरकारले नै औषधिको मूल्य तोक्नुपर्छ 

पवन आचार्य,

महासचिव, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ

औषधिमा नाफा धेरै हुन्छ भन्छन् । कति प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ ?

नाफा नहुने त व्यवसाय नै हुँदैन । औषधि व्यवस्या भनेको नाफासँगै सेवामूलक पनि हो जस्तो लाग्छ । जे जति बजारमा अपवाह फैलाइएको छ, औषधिमा धेरै मुनाफा लिइरहेका छन् भन्ने सत्य होइन ।  केही औषधिमा मार्जिन अलि बढी, केहीमा कम हुन्छ । ठ्याक्कै प्रतिशतमा भन्न सकिँदैन । त्यसमा पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । मिति गुज्रियो भयो सबै लगानी डुब्छ । कत्तिसम्म भने त्यो औषधि विर्सजन गर्ने ठाउँसमेत छैन हाम्रो देशमा । सरकारले कुरा ठूला गर्छ तर डिस्पोजल गर्ने ठाउँसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

औषधिको मूल्य सरकारले तोक्न सक्दैन ?

औषधिमा मुनाफा धेरै हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्नका लागि त हामी बारम्बार सरकारसँग भनिरहेका छौं, औषधिको मूल्य तोकौं । वैज्ञानिक ढंगले औषधिको उपभोक्ता मूल्य तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसमा सरकारलाई हाम्रो सहयोग र साथ रहनेछ । तर सरकार मूल्य तोक्न चाहँदैन । हामीले मात्र के गर्ने ? अर्को कुरा सरकारले नै औषधिमा जनताबाट नाफा खाइरहेको छ । एक रुपैयाँमा किनेर सात रुपैयाँमा बेचिरहेको छ त्यो पनि सरकारी अस्पतालहरूबाट । मनमोहन कार्डियोभास्कुलर र गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमै गएर हेरे पुग्छ । नत्र ती अस्पतालका फार्मेसीहरूले कसरी कमाइरहेका छन् बर्सेनि पाँच करोडभन्दा बढी ।

देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिदैन र ? 

हामी पनि चाहन्छांै, हाम्रो देश औषधिमा आत्मनिर्भर होस् । यहाँका कम्पनी फस्टाउन । तर अहिले नै त्यो अवस्था छैन । औषधि बनाउन प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थदेखि प्याकेजिङ सामानहरू सबै विदेशबाटै आयात हुन्छ । यहाँ त औषधि बन्ने, प्याक हुने, लेभल लगाउने र मूल्य तोकिनेमात्र हो । सबै प्रकारका औषधि नेपालमा बन्दैनन् । ७० प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ । इन्जेक्टेवल ड्रग सबै आयात नै गर्नुपर्छ । यहाँ बन्ने औषधिको तुलनामा विदेशबाट आयात हुने औषधि सस्ता र गुणस्तरीय छन् । अर्को कुरा के हो भने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नाममा सस्तो र गुणस्तरीय औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर केही सीमित औषधि उद्योगको मूल्यमा एकाधिकार लगाउन खोजिँदै छ । त्यसो गर्न मिल्दैन भनेका हांै । स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अन्य तौरतरिका पनि छन् । आयात रोकेर जनतालाई खाए खा नखाए घिच भन्न मिल्दैन ।

 आयात गर्ने औषधि महँगो भयो भनेर सरकार आफैंले विदेशी कम्पनीहरूसँगै सिधै किन्ने कुरा छ ।  त्यो त राम्रै हो नि ?

यो सस्तो लोकप्रियता हो । समयमा किसानका लागि मलखाद किनेर उपलब्ध गराउन नसक्ने हाम्रो सरकारले आईसीयू र सीसीयूमा रहेका बिरामीका लागि सिधै अर्को देशको कम्पनीसँग औषधि किनेर उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विश्वास छैन । भन्न सजिलो छ तर त्यो गर्न त्यत्तिकै गाह्रो । यस्तो हँुदै गर्दा कडा रोगको औषधि राज्य आफैंले खरिद गर्ने अवस्थामा भोलि आईसीयूका बिरामीले औषधि नपाउने अवस्था आएका त्यसको ग्यारेन्टी स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले लिनुहुन्छ त ? भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि भनेको थियो, सबै भूकम्प पीडितको घर बनाइदिन्छौं । प्राधिकरणसँग पैसा नभएको पनि होइन । तर घर कसले बनाइदियो, धुर्मुस—सुन्तली फाउन्डेसनले । हो यस्तै हो । अर्को कुरा हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीति भएको देशमा सिधै सरकारले औषधि किन्ने सम्भव हुँदैन ।