सुर्ती उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले कर नबढाएकोमा सरोकारवालाको आपत्ति

हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ २६ भदौ : सूर्ती उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर नबढाएकोमा सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर सार्क देशहरुमध्ये सबैभन्दा कम रहेकाले कर बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७० प्रतिसतसम्म कर लगाउनु पर्ने बताइरहेको बेला नेपालले करिव ३५ प्रतिसत करमात्र लगाएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप सम्वन्धि अध्ययन् प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकार सूर्ती उद्योगीको प्रभावमा पर्न नहुने बताएका हुन ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई सुर्ती उद्योगीहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै राखेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सुर्ती उद्योगहरुले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकै कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप सम्वन्धि अध्ययन् प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक कार्यक्रममा विज्ञहरुले सुर्तीले जनताको स्वास्थ्य मात्रै विगार्ने नभइ समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा नै आघात पार्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि महानगरले प्रयास थालनी गरेको बताए । उनले ऐतिहासिक सम्पदालाई सुर्ती निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै कानूनले निषेध गरेका स्थानलाई क्रमश प्रतिवन्ध लगाउँदै जाने उल्लेख गरे । उनले युवा पुस्तामा अहिले हुँका, इ सिगरेटहरुको चलन बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवको योजना रहेको बताए । उनले नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले वर्षेनी १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले ९० लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौं रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे । उनले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयन गरी यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद प्राडा शरदराज वन्तले सुर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्वन्धित नभइकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने स्पष्ट पारे । जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्वको रुपमा नलिइकन प्रतिवन्धतर्फ जानुपर्ने धारणा उनले राखे ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. लोनिम प्रसाइँले सुुर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको बताइन । उनले भनिन्,‘ गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा वढी रहेको पाइएको र उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिवन्ध नै गरिनुपर्दछ । ’
धुम्रपान गर्ने व्यक्तिका कारण धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिक स्थलहरुमा धुम्रपान निषेध गर्न तीनवटै तहका सरकार लागिपर्नु पर्ने धारणा उनले राखिन् ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम सुर्तीमुक्त सार्वजनिक स्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताए । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने उनले बताए ।
सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययनकर्ता समेत रहेका मुल्मीले नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूणर् तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको बताए ।
सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययनका अर्का अध्ययनकर्ता पूणर्भक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको पाइएको बताए ।