गोपीकृष्ण रेग्मी
(स्वास्थ्य करकोषको सचिवालयका सदस्यसचिव)
काठमाडौं, २० बैसाख : सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको लागि हानीकारक छ । यसको प्रयोगले व्यक्तिको स्वास्थ्य त खराब नै बनायो संगसंगै उसको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षलाई पनि नराम्ररी खलल पु¥यायो । विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि यसको प्रयोगका कारण लाग्ने रोगबाट अकाल मृत्यु हुने नेपाली नागरिकको संख्या दिनानुदिन बढ्न थाल्यो । त्यसैले यसको प्रयोग अथवा सेवनलाई निरुत्साहित गर्नु पछर्, नियन्त्रण गर्नुपर्छ र नागरिकको अकाल मृत्युलाई घटाउन पर्छ भन्दै सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनको अवधारणा ल्यायो । अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशिका, नियमावली र कार्यविधि बनायो । त्यहि नियमावली तथा कार्यविधिबाट जन्मिएको संस्था हो स्वास्थ्य कर कोष सचिवालय । नियममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानून अधिकृत यसको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । त्यहि व्यवस्था अनुरुप अहिले म सदस्य सचिव भएको हुँ । मैले यो जिम्मेवारी सम्हालेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमावलीमा के व्यवस्था गरिएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्कबाट उठ्ने राजश्वको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने हो । यद्धपी त्यो अनुसार रकम प्राप्त भइरहेको अवस्था भने छैन । अर्थ मन्त्रालयले नियम अनुसार २५ प्रतिशत रकम करकोषमा दाखिला गर्नु पर्ने भए पनि अहिले ४ प्रतिशत पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि पुरा प्रतिशत रकम आएको छैन । अनि, आउने गरेको रकमबाट रकम सुर्तीजन्य पदार्थले लाग्ने प्रमुख रोग क्यान्सरको उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालहरुलाई ७५ प्रतिशत, यसको नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायहरुलाई १५ प्रतिशत र गैरसकारी संस्था तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि १० प्रतिशत गरेर वितरण गरिन्छ । आएको रकमलाई हामीले यहि अनुपातमा बाँढेका छौँ ।
ऐन राम्रो बनेको छ । तपाईँले भने जस्तै कार्यान्व्यन पूर्ण रुपमा हुन सकेको देखिदैन त्यो पनि सत्य हो । तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यो सबै स्वास्थ्यले मात्रै चाहेर हुँदैन । यो विषय त स्वास्थ्य बाहेकका मन्त्रालयसंग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ । स्वास्थ्यले कानून बनायो, त्यसको कार्यान्व्यनमा अलि बढी पैरवी गर्ने र वाचडग बन्ने काम गर्नुपर्छ होला । तर, यसको कार्यान्वयनको प्रमुख भूमिका त संघमा गृह मन्त्रालय, स्थानीय तहमा पालिकाहरु नै हुन् । सुर्ती कृषकलाई विस्थापित गरी कृषिका अन्य क्षेत्रमा लैजाने काम कृषि मन्त्रालयको होला । सुर्ती उद्योगको काम नियमानुसार छ कि छैन हेर्ने काम उद्योग मन्त्रालयको होला । अन्तशुल्क स्टीकरण, सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाउनु पर्ने कर सम्वन्धी व्यवस्था हेर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको होला । मैले यहाँ निर जोडन खोजेको कानून बनेपछि त्यसको कार्यान्व्यन गर्ने काम सरकारको हो र त्यसमा सबै मन्त्रालयहरुले आ आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकियो भने सजिलो हुन्छ ।
निर्देशिकामा यसको नियमन गर्ने काम जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीयअधिकृतलाई दिइएको छ । उनीहरुले जरिवाना लिन सक्छन् । तर व्यक्तिलाई मुद्धा चलाउनु पर्ने अवस्था आयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अन्तिम फैसला गर्ने प्रावधान छ । यी व्यवस्था भए पनि मान्छेलाई यसबारेमा थाहा नभएको हुनसक्छ । अनुगमन बढाउनु पर्ने त महसुस भएकै छ, अनि सही भन्नु भयो ठूलो कार्वाही भइसकेको अवस्था पनि छैन । अब यसलाई सबै निकाय जिम्मेवार बनेर कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
अर्को कुरा जनस्तरबाट पनि यसबारेमा सचेत हुनु जरुरी छ । कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन भने, अथवा कानूनको उल्लंघन भएको छ भने त्यसको लागि उजुरी लिएर जाने हिम्मत राख्नु प¥यो। यसले समाज सुधार्न ठूलो मद्धत पुग्छ । नागरिकले उजुरी दिन थाल्यो मात्रै भने पनि ऐन कार्यान्वयनले गति पक्डिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । मानौं, कुनै सुर्ती उद्योग वा कम्पनीले ‘स्पोन्सर’ गरेर कार्यक्रम गरेको छ भने, ‘डोनेसन’ दिन लागेको छ भने, भ्रमित पार्ने गतिविधिहरु गरेको छ भने त्यसबारेमा नागरिक आफै पनि सचेत भएर यस्ता गतिविधिबिरुद्ध लाग्नु पर्छ । हाम्रोमा ‘लिटिगेसन कल्चर’ कम भएर पनि यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ ।
नागरिकमा सचेतनाको कमिको कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ । अर्को कुरा प्रबृत्ति पनि हो । हाम्रा पढेलेखेका कर्मचारी, प्रोफेसर, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई यो खानु स्वास्थ्यको लागि हानीकारक छ भन्ने थाहा छैन र ? छ नि । तर पनि गरिरहनु भएको देखिन्छ । हो यो प्रबृत्ति हो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरु जो स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने कल्चर जस्तै भएको छ, अनि त्यसले गर्ने हानीबारेमा पनि त्यति सचेत छैनन् भने यसलाई चाहि जनचेतनाको कमी भन्न सकिन्छ । त्यसैले आम जनतालाई सचेतनासंगै सचेत व्यक्तिलाई आजै देखि मन भित्रैबाट यो घातक चिज हो, सेवन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा आउनु पर्छ । र, यसका लागि बातावरण बनाउने सचेतना तथा गतिविधिको काम गर्न सचिवालय लागि नै रहेको छ ।
समितिलाई ऐनले जिम्मेवारी तोकेको छ । स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित स्वास्थ्य कर कोष समितिको वर्षमा २ पटक बैठक बस्नु पर्छ । आवश्यक भए अरु बेला पनि बस्न सकिन्छ । त्यसबाहेक नीतिगत र कानूनी कुराहरुमा पनि सचिवालयले नियमित जसो काम गर्नु पर्दछ । कोषमा भएका रकमहरुको मापदण्ड बमोजिम समुचित रुपमा वितरण गर्ने काम पनि यसले गर्दछ । ऐन, नीति नियम संसोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न, कानून विपरितका गतिबिधिलाई खबरदारी गर्न पनि यो सचिवालय सक्रिय छ ।
कानूनहरु स्थिर हुने होइन, गतिशिल नै हुन्छ । १३ वर्ष अघि बनेको कानून उत्कृष्ठ नै थियो । तर समय परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसमा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । त्यसबेला नदेखिएका ग्यापहरु विस्तारै देखिन थाल्छ । त्यसैले संसोधन आवश्यक नै हुन्छ । हामी यसको तयारीमा लागि सकेका छौँ ।
नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत कर पु¥याउन पर्छ भनेर भनेको छ । हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य करकोष सचिवालयले हरेक वर्ष बजेटमा करको दर बढ्नु पर्छ भनेर लेखि पठाउने गरेका छौँ । तर बजेट आउँदा यो विषयमा अलि चित्तबुझ्दो तरिकाले बढेको देखिदैन । अहिले पनि हामी ३२÷३३ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेका छौं । जो छिमेकी मुलुकहरु भन्दा निकै कम हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले यो वर्ष पनि कर बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौ ।
Leave a Reply