आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्दको घोषणा

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २ साउनः नेपाल चिकित्सक संघले बिहिबार आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन भन्दै बन्दको घोषणा गरेको हो ।
संघले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज आमरण अनसनको १९ औं दिनसम्म पनि नेपाल सरकारले गम्भिरता प्रदर्शन नगर्नु, डा. के.सी.ले उठाएका जायज मागहरुका सम्बन्धमा कुनै पनि ठोस कदम अगाडी नबढाउनु, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारण नागरिकहरुले देशभर देखाएको ऐक्यबद्धता, धैर्यता र शान्तिपूर्ण आवाजलाई सम्बोधन नगर्नु जस्ता गम्भिर प्रकारका गतिविधिले नेपाल चिकित्सक संघ डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि मिति २०७५ साउन ३ गते बिहीबार देशभरका सम्पूूर्ण सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय भएकोले सो अनुुसार गर्नुु गराउनुु हुन नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूूर्ण शाखाहरु एवं देशभरका सम्पूूर्ण स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु एवं स्वास्थ्यसंस्था आवद्ध कर्मचारीहरुमा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
यति हुँदा पनि सरकारले केसीको माग पूरा नगरे देशभर आकस्मिक सेवा बाहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकाल सम्म बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि संघले दिएको छ ।

‘यति गम्भीर परिस्थितिमा जुन खालको तदारुकता सरकारले देखाउनु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन् । संविधानले नै स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । त्यसै अनुरुप नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउनु पर्नेमा सरकार नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोज्ने, राज्यको तर्फबाट अफवाह फैलाउने जस्तो अस्वभनीय कार्यप्रति नेपाल चिकित्सक संघ घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले सरकारले संवेदनशिलता अपनाउँदै हालको विधेयकलाई अबिलम्ब फिर्ता लिई पुरानै अध्यादेशलाई संसदमा दर्ता गर्न माग गरेको छ ।
संघले असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अनसतरत के.सी.को जीवन रक्षाका निम्ति प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पार्टी कार्यालय तथा घरदैलोमा पुगेर जीवन रक्षाको निम्ती अपिल गर्दा समेत सरकारको तर्फबाट कुनै पनि जिम्मेवारी बोध नगरिएको आरोप समेत लगाएको छ ।
यस्तै सरकारको तर्फबाट गठित भएको वार्ता टोलीलाईसमेत सरकाले पूर्ण अधिकार नै नदिई के.सी.लाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्न मात्र खोजेको आरोप पनि लगाएको छ ।