सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकले राजश्व नीति प्रभावित पार्न खोजेकोमा प्रतिष्ठानको आपत्ति

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, ९ जेठ : सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकहरुले राजश्व नीति प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिष्ठान सुर्तिजन्य पदार्थ विरुद्वका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था हो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकार जुटीरहेको बेला सुर्ति उद्योगीहरुले राजश्व नीति र कर प्रभावित पार्ने खेलमा उद्योगीहरु लागेको भन्दै प्रतिष्ठानले त्यसको विरोध गरेको हो । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका राजश्वका नीतिहरु प्रभावित पार्ने खेलमा उद्योगीहरु सक्रिय रहेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको छ ।
नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघको केही दिन पहिले सञ्चार माध्यममा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा करका बारेमा गलत तथ्य सार्वजनिक गरेर प्रभावित पार्न खोजिएको प्रतिष्ठानका सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा.जयकुमार गुरुङले बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोट लगायतका धुम्रपानजन्य सामाग्रीहरूको अधिकतम् खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म करको अंश हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थका त्यसको आधा समेच कर लगाइएको छैन । नेपाल सरकारले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुको तुलनामा सबैभन्दा कम कर लिइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दैै तथ्य तोडमतोड गरेर धेरै कर लिइरहेको भाव दिने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले धुम्रपानजन्य उत्पादनहरूमा के कति कर लगाएको छ भनेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने र गणना गरेर एकिकृत सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । राज्यले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । सुर्तिउद्योगीहरुले कर नबढाउन अर्थ मन्त्रालय र बजेटसंग सरोकार राख्ने कर्मचारी र नेताहरुलाई प्रभावित गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्ष तत्कालिन स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने दावी गर्दै आए पनि उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर कर बढाउनबाट रोक्न सफल भएका थिए ।