डा केसीले सर्वोच्च अदालतले ४ वर्ष अघि त्रिविले बर्खास्त गरेका डिन डा शशी शर्मालाई आइतबार प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले पुनर्वाहलीको आदेश दिएपछि उनी विरुद्ध अनशनको घोषणा गरेकाथिए। ‘विगत केही महिनादेखि सिलसिलेवर रुपमा भ्रष्ट र अपराधीहरुको पक्षमा फैसला भएर न्याय बिक्री भइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सबैका सामु छर्लंग छ। त्यसले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिएर पुरस्कृत गर्ने मात्र नभई देशलाई पचासौं अरब राजस्व घाटा बनाएर कंगाल बनाउनमा भुमिका खेलिरहेको छ,’ डा केसीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले आम नागरिकको दोहन गरेर सीमित भ्रष्ट र अपराधीहरु मात्रै धनी हुादै गइरहेको तथा न्यायालय लगायत राज्यका सबै अंगहरु तिनको कब्जामा गइरहेको अवस्था छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरिनुपर्ने तथा माफिया डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने लगायतका ५ सुत्रीय माग राख्दै डा केसी अनसनमा बस्न लागेका हुन्।
उनको विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘न्यायालय न्याय दिने हैन न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरुसित मिलेमतो गरेर तिनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा इमान्दारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ। कानुन र विधिको शासन हावी हुनुपर्नेमा कानुनलाई निकृष्ट व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने माध्यम तथा आफ्ना न्यायिक अपराध छोप्ने खोल बनाइएको यो अवस्थामा हामीसित समस्याको जरोसितै लड्नुको विकल्प छैन। त्यसैले न्यायालयको मर्यादा बचाउन पनि भ्रष्ट र माफिया प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध लड्नुको अब विकल्प छैन।’
सत्याग्रहका मागहरुः
-
- पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस्। तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानविन र कारवाही गरियोस्।
- चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस्।
- आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस्। माफिया डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस्।
- मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी हामीले राखेका मागहरु पूरा गरियोस्।
- सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने। हाल १० प्रतिशत मत्र शैयाहरु निःशुल्क भएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने। आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने।
- कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षा हलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने। पुस्तकालय वर्षभर चौबिसै घण्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने।
- अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने
- इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारका लागि सेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने। आईसीयू, एनआईसीयू, अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवा दिने र अपरेशनको ‘क्यू’ घटाउने। साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने।
- चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यता अनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने। नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियम विपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने।
- थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।
- शौचालयहरु थप्ने, सरसफाईका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका विरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने।
Leave a Reply