स्वास्थ्य बिमाको पहिलो चुनौती

गगन थापा,

स्वास्थ्य बिमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता हो । स्वास्थ्यसेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास नहुने बेलासम्म बिमा प्रभावकारी हुन सक्दैन । अहिलेको तौर तरिकाबाट हामीले गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन सक्दैनौं । अधिकांंश ठाउँमा त्यहाँका आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्यसेवा पुग्न सकेको छैन । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति पर्याप्त छन् न त पूर्वाधार न उपकरण । यो वास्तविकतालाई मनन् गरेर नै हामीले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड र त्यसको आधारमा सात वर्षभित्र देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पु¥याउन परियोजना तयार गरेका हौं । त्यस अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने समग्र सेवा, जनशक्तिको उपलब्धता एवं क्षमता विकास र भौतिक पूर्वाधार एवं औषधिजन्य औजार उपकरणहरूको उपलब्धताको एकीकृत विकास र विस्तार गर्न खाका बनिसकेको छ । संघीय ढाँचालाई समेत मध्यनजर गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण भइसकेको छ । यसअनुरूप अब प्रत्येक गाउँ÷नगर, वडामा एउटा स्वास्थ्य इकाई, स्वास्थ्यचौकी, जनता स्वास्थ्यकेन्द्र रहनेछ ।

प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा एक प्राथमिक अस्पताल रहनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक द्वितीय तहको अस्पताल, एक टर्सरी अस्पताल र एक प्रतिष्ठान रहनेछ भने सबै प्रदेशमा विशेष विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसरी वर्गीकृत स्वास्थ्य संस्थामा कुन–कुन सेवा उपलब्ध हुन्छ ? त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ र तिनको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ ? उपकरणहरू कसरी उपलब्ध गराउने ? पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने ? लगायतको पक्षको अध्ययन गरी त्यसको प्रक्षेपणको आधारमा त्यो आवश्यकतालाई सात वर्षमा कसरी पूरा गर्ने र कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत खाका र विवरण तयार गरिएको छ । यो सफल रूपमा कार्यान्वयन भयो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन गर्दै गर्दा स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय हुनेछ र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सुविधा सम्पन्न हुनेछन् । बिमामार्फत प्रदान गरिने सेवा निजी÷गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि उपलब्ध हुने हुँदा ती निकायको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर मापन र नियमनको लागी एउटा स्वायत्त विशेषज्ञ निकायको आवश्यकताको महसुस गरी त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राधिकरण विधेयक मस्यौदासमेत तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको छ ।

अर्को चुनौती आर्थिक भारको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने हो । उपचार खर्च कम गर्ने एउटा प्रयास भनेको औषधिको मूल्य कम गर्ने हो । अहिले बिरामीले उपचारका लागि तिर्ने मूल्यको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिको रहेको छ । सयौं गुणा महँगोमा किन्नु परेको औषधि मात्र सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने उपचार खर्चमा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ । हामीले लामो अध्ययन गरी नेपालमा औषधि सस्तो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थियौं । मन्त्रिपरिषद्ले यस सन्दर्भमा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरिसकेको छ । हामीले गरेको प्रस्ताव हो– नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनी वा सरकारसँग औषधि सोझै खरिद गरी आफ्नो अस्पताल फार्मेसीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने हो । सबै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अधिकांश अस्पतालमा फार्मेसीको सुरु भइसकेको छ । त्यसो गर्न सक्यो भने सस्तो र सुलभ रूपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने अवस्थाको सुनिश्चित हुनेछ र आर्थिक भार कम हुनेछ ।आर्थिक भार कम गर्ने अर्को तरिका भनेको रोग लाग्न नदिने हो । समयमा नै रोग पहिचान, रोगथाम र उपचार गर्ने, स्वास्थ्य जीवनशैली अवलम्बन गर्ने, समय–समयमा परामर्श र परीक्षण गर्ने हो भने व्यक्ति र राज्य दुवैको खर्च कम हुन सक्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जनता स्वास्थ्य केन्द्र र पेन प्याकेजजस्ता कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसको विस्तार विकास आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, हामीले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेखेका छौं । आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भनेका छौं । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा पहुँच नागरिकको अधिकार हो । तर पनि उपचार खर्चकै कारण थुप्रै नागरिक घरबारविहीन भएका छन् वा ऋणमा डुबेका छन् वा मृत्युवरण गरेका छन् । अभिभावक बिरामी पर्दा बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमाले यसबाट मुक्त हुने एउटा आधार दिनेछ ।